कमार परिवारों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलाने पर जोरसांसद चंदूलाल साहू की अध्यक्षता में ’’दिशा’’
महासमुंद.
- सांसद एवं जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) के अध्यक्ष चंदूलाल साहू के अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में साहू ने जिले में निवासरत कमार आदिवासी परिवारों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विशेष जोर दिया।
- उन्होंने कहा कि इन कमार परिवारों को माडा पाकेट योजना के तहत मिले वाले सुविधाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित करने तथा वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो इसके लिए उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार दिलाने के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके लिए उनके शिक्षा, चिकित्सा सुविधा भी दिलाने के लिए विशेष प्रयास करे ताकि वे मॉडल के रूप में तैयार हो सके।
जनप्रतिनिधि सहित अफसर रहे मौजूद
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- सांसद ने दिशा की बैठक में अनेक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी, विधायक खल्लारी चुन्नीलाल साहू, महासमुंद डॉ. विमल चोपड़ा, सरायपाली रामलाल चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष पवन पटेल, जनपद अध्यक्ष धरमदास महिलांग सहित अन्य जनप्रतिनिधीगण, कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता, वन मंडलाधिकारी आलोक तिवारी, अपर कलेक्टर मोहम्मद शरीफ खान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
जल सरंक्षण को बढ़ाने दिया जोर
- साहू ने कहा कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव के तालाबों का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए, इसके लिए जनसहभागिता करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा डबरी निर्माण, कुंआ सहित अन्य जलस्त्रोत को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाकर कारगार उपाय करने को कहा।
मनरेगा के तहत मजदूरों काे मिले रोजगार
- उन्होंने हमर गांव सुघ्घर गांव योजना के तहत शासन के सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो और इसका लाभ लोगों को मिले। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूहों के अधिक से अधिक गठन करने और इनकी महिलाओं को उत्कृष्ट संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर महिला स्व-सहायता समूह अपने कार्यो और उदेश्यों में सफल होती है और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से अपने घर-परिवार के लिए योगदान देती हैं, तो इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, इससे न केवल गरीबी दूर होगी बल्कि वे सशक्त बनेंगे।
महासमुंद देश के 13वें स्थान पर
- कलेक्टर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महासमुंद प्रदेश में 7 वां स्थान पर तथा देश में 13 वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कराने वाले हितग्राहियों को बचे हुए राशि भुगतान किया गया है। इसके लिए शासन द्वारा 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुए थी। इसके अलावा आगामी दिनों में 4-5 करोड़ रूपए की राशि शासन मिलने पर शीघ्र हितग्राहियों को खातें में जमा करा दी जाएगी। जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.एम नाग ने बताया कि महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत लगभग 75 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में 3 हजार 365 महिला स्व सहायता समूह का गठन किया गया है।
कलस्टर में 14 ग्राम पंचायत के 34 गांव
- कलेक्टर ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत बसना विकासखंड भंवरपुर कलस्टर के 14 ग्राम पंचायतों के 34 गांवों को शामिल किया गया है। यहां कौशल उन्नयन, कृषि प्रसंस्करण, डिजिटल साक्षरता, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में नाली निर्माण एवं कांक्रिटीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका सहित अन्य योजनाओं को शामिल कर विभिन्न विकास कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां 200 बुनकर पविारों के लिए शेड एवं क्लस्टर लेवल फेडरेशन हाल तथा शाप बनाने का कार्य स्वीकृत किया जाएगा।
धान की फसल में 10 हजार हेक्टेयर रकबा हुई कम
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- उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ सीजन में धान की फसल में 10 हजार हेक्टेयर का रकबा कम हुए है। इसके स्थान पर किसानों को दलहन-तिलहन की फसल के लिए प्रेरित किया किया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले के 1 लाख 18 हजार महिलाओं को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया है। इसके अलावा नए गाईड लाईन के अनुसार जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को इस योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण किया जाएगा, इसके लिए पंचायतवार सर्वे कर फार्म भराया जा रहा है। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, अधोसरंचना, पीएचई, जल संसाधन, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों की योजनाओं का विस्तार से समीक्षा किया गया।
