आपकी एक गलती रोक सकती है PM -किसान Scheme के 6000 रुपये, 47 लाख किसानों की Payment रुकी

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नई दिल्ली. PM किसान सम्मान निधि Scheme  को लेकर अब नित नए गड़बड़झाले सामने आ रहे हैं. अब तक राज्य सरकारों ने इस Scheme  के तहत 47,05,837 किसानों का भुगतान रोक लिया है. उनका कहना है कि इन किसानों का रिकॉर्ड या तो संदिग्ध है या फिर आधार और Bank अकाउंट के नाम की स्पेलिंग में अंतर है.

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वहीं, कृषि मंत्रालय  के एक अधिकारी के मुताबिक, आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और Bank अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से इन किसानों के खाते में PM  किसान सम्मान निधि Scheme का भुगतान नहीं मिल रहा है.

इनमें से कुछ खाते अमान्य होने की वजह से उनका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. जबकि, कुछ आवेदनकर्ताओं द्वारा जो खाता संख्या दिया गया है, वो बैंक में मौजूद नहीं है. कई राज्यों में तो इस Scheme  को लेकर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ चुके हैं.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक PM किसान सम्मान निधि Scheme  के तहत पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की है. क्योंकि यह स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से राजस्व Record का Verification  का काम राज्यों का है. कौन किसान है और कौन नहीं, यह खेती के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य सरकार को तय करना होता है. जिनके  Record पर राज्य सरकार मुहर लगा देती है उसी को केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है.

पैसा भेजने का क्या है तरीका

केंद्र सरकार किसानों की मदद करने के लिए PM  किसान सम्मान निधि Scheme के तहत उनके खाते में एक साल में कुल 6000 रुपये भेजती है. यह 100 फीसदी केंद्र सरकार फंडेड Scheme  है. लेकिन राजस्व Record का Verification राज्यों को करना होता है क्योंकि यह स्टेट सबजेक्ट है.

जब राज्य सरकारें अपने यहां के किसानों का डाटा Verification करके केंद्र को भेजती हैं तब जाकर पैसा भेजा जाता है. केंद्र सरकार Direct पैसा नहीं भेजती. बताया गया है कि राज्यों द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर पैसा पहले राज्यों के Account  में जाता है. उसके बाद राज्य के Account से किसानों तक पैसा पहुंचता है.

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PM किसान स्कीम को लेकर घोटाला

बीते दिनों ही तमिलनाडु में इस Scheme  में घोटाले के बाद केंद्र ने साफ किया है कि किसानों की पहचान करना राज्यों का काम है. उधर, घोटाला करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है, ताकि फिर किसी राज्य में ऐसा न हो. तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच सीआईडी ने इस घोटाले को लेकर 10 मामले दर्ज किए हैं

और इस मामले में 16 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. जिला और ब्लॉक स्तरीय PM  किसान लॉग इन आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है. इस मामले में अब तक 47 करोड़ रुपये की रकम वसूल कर ली गई है. बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने मिलकर इस निधि से 110 करोड़ रुपये गलत तरीके से Online निकाल लिए थे.

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