रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) की प्रक्रिया लागू की थी, लेकिन कई शिक्षक अब भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कोरबा जिले में युक्तियुक्तकरण के बाद नए विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 4 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, कई शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका दो महीने का वेतन रोका गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कोरबा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के प्राथमिक शाला के 292 सहायक शिक्षक एवं 15 प्रधान पाठक, जबकि माध्यमिक शाला के 153 शिक्षक एवं प्रधान पाठक को अतिशेष घोषित किया गया था। इन शिक्षकों की पदस्थापना उन विद्यालयों में की गई, जहां लंबे समय से शिक्षकों की कमी थी।
लेकिन पदस्थापना आदेश जारी होने के बावजूद कुछ शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इन पर कार्रवाई करते हुए जिला एवं संभागीय समितियों में सुनवाई के बाद अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद ज्वाइनिंग नहीं देने पर अब सख्ती बरती जा रही है।
“युक्तियुक्तिकरण के बाद भी महासमुंद का हाईस्कूल 62 बच्चों पर एक शिक्षक के सहारे”
DEO ने बताया कि जिला स्तरीय और संभागीय समितियों द्वारा अधिकांश अभ्यावेदन अमान्य पाए गए। ऐसे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर 4 सहायक शिक्षकों को निलंबित किया गया। साथ ही, कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले सभी शिक्षकों का पिछले दो माह का वेतन रोका गया है।
फिलहाल अधिकांश शिक्षक नए विद्यालयों में ज्वाइन कर चुके हैं और कई दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था नियमित रूप से शुरू हो गई है। वहीं, जहां अब भी शिक्षकों की कमी है, वहां जिला खनिज न्यास मद से मानदेय शिक्षक की व्यवस्था की गई है।
