रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 9 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नशे के खिलाफ सख्ती, सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्टार्टअप और शहरी विकास पर खास फोकस रहा।
मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं—
नशे पर सख्ती: रायपुर समेत 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 100 नए पद स्वीकृत।
सुरक्षा मजबूत: पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नए पद मंजूर।
पायलट प्रशिक्षण: प्रदेश में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना, निजी सहभागिता से युवाओं को नए रोजगार अवसर।
स्टार्टअप को बढ़ावा: छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी।
आवासीय कॉलोनियों को राहत: पूरी हो चुकी 35 कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी, दोहरे रखरखाव शुल्क से मुक्ति।
नवा रायपुर में बड़ा भवन: शासकीय कार्यालयों के लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण, भूमि का बेहतर उपयोग।
सिरपुर व अरपा क्षेत्र विकास: सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार कलेक्टरों को।
क्लाउड फर्स्ट नीति लागू: सभी शासकीय डिजिटल सेवाएं सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होंगी।
मोबाइल टावर योजना: दूरस्थ व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ई-गवर्नेंस और सुरक्षा को मजबूती।
👉 इन फैसलों से सुरक्षा, डिजिटल सुविधा, शहरी विकास और रोजगार के क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को नई गति मिलने की उम्मीद है।
