महासमुन्द

बालगृहों में रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की भी व्यवस्था करें: कलेक्टर

0 महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा

0 अमृत योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश

महासमुंद।

  • जिले में शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और इसके जरिए हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
  • महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं को और अधिक बेहतर ढंग से संचालन एवं उनके प्रभावी एवं परिणाम मूलक बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता ने यहां कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, बालक कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा बालगृहों के पदाधिकारियों के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
  • बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरणों की वर्गवार एवं धारा वार जानकारी रखी जाए।
  • बालगृहों में बच्चों के एडाप्शन से संबंधित प्रकरणों का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
  • इसके लिए प्रावधानों के तहत ही एडाप्शन की कार्रवाई कराई जाए।
  • उन्होंने यह भी कहा कि बालगृहों में रहने वाले बच्चों के पुर्नवास की भी व्यवस्था करें।
    समय-समय पर अधिकारीगण इसकी मानिटरिंग भी करें।
  • उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे हर माह कम से कम दो बार इनका विजिट करें और इसकी मानिटरिंग करें।
  • बैठक में उन्होंने बालगृह के छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का बैंक खाता खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा।
  • फास्ट केयर से जोड़ने की कार्रवाई करें  http://यहां पढ़े…

  • कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी बिहाझर एवं कोसरंगी बालगृहों में चिरायु की टीम भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना सुनिश्चित करें।
  • उन्होंने फास्टर केयर से जोड़ने के लिए भी कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके अलावा संप्रेषण गृह के बच्चों को पेशी के समय भोजन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराए।
  • उन्होंने जिले में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की जानकारी ली और कहा कि जहां रिक्त पद है उनकी पूर्ति के लिए कार्रवाई करें।
  • महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती माताओं को गरम भोजन का लाभ दिलाने के लिए कहा।
  • उन्होंने यह भी कहा कि जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुपरवाइजरों का हर माह कम से कम दो बार बैठक ले और बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें।
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
  • इसके अलावा मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ दिलाए।
  • जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि सीडीपीओ ऐसे सुपरवाईजर जो योजनाओं के पर्याप्त प्रगति नहीं ला पा रहे है उनकी दो एंक्रीमेंट रोकने के प्रस्ताव से संबंधित कारण बताओ नोटिस देवें।
  • अनेक योजनाओं की समीक्षा  http://यहां पढ़े…

  • बैठक में सक्षम योजना, रेडू टू ईट, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा की।
  • उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सेक्टर लेबल पर हफ्ते में दो दिवस सुपरवाईजरों की बैठक लें।
  • डीएमएफ की राशि से जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में गैस कनेक्शन प्रदाय किया जाना है, वहां आगामी सात मई तक हर हालत में गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए।
  • इसके लिए उन्होंने महिला बाल विकास अधिकारी एवं जिला खाद्य अधिकारी को कड़ा निर्देश दिए है। बैठक में समाज कल्याण विभाग के संचालित योजनाओं समीक्षा की गई।
  • इसके तहत सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों की जानकारी ली गई।
  • हितग्राहियों के खाते में जमा कराएं राशि  http://यहां पढ़े…

  • बैठक में उन्होंने कहा कि पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि जमा कराई जाए।
  • किसी भी विकासखंड में पेंशन भुगतान की समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हितग्राहियों के बैंक खातों की आधार सीडिंग कराई जाए।
  • ऐसे हितग्राही जो अतिवृद्ध है उनकी बैंकवार सूची उपलब्ध कराए। साथ ही दिव्यांगों के प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण आदि के लिए विकासखंडवार तिथि निर्धारित कर जिला चिकित्सालय में नवीनीकरण का कार्य सुनिश्चित करें।
  • बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना की भी समीक्षा की गई।
  • इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी एमडी नायक, बालक कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा बालगृहों के पदाधिकारियों के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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