Bharat Bandh News Live: देशभर में आज यानी 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। 10 से अधिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यह हड़ताल बुलाई है। यूनियनों का दावा है कि इस बंद में देशभर से करीब 30 करोड़ मजदूरों की भागीदारी हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है।
किन संगठनों ने बुलाई है भारत बंद?
यह हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म द्वारा बुलाई गई है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
AITUC
INTUC
CITU
HMS
TUCC
SEWA
AIUTUC
AICCTU
LPF
UTUC
इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), कृषि मजदूर संगठन, छात्र और युवा संगठन भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं।
भारत बंद क्यों बुलाया गया है?
Bharat Bandh यूनियन नेताओं का कहना है कि यह बंद श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर बुलाया गया है।
मुख्य विरोध के मुद्दे:
नए चार लेबर कोड
ड्राफ्ट सीड बिल
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल
कथित ‘शांति एक्ट’
मनरेगा (MGNREGA) में बदलाव
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025
यूनियनों का आरोप है कि नए लेबर कोड से जॉब सिक्योरिटी कमजोर होगी और कर्मचारियों को हटाना आसान हो जाएगा।
किसानों का समर्थन क्यों?
Bharat Bandh संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। संगठन का कहना है कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय बाजार सस्ते अमेरिकी उत्पादों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे किसानों की आय पर असर पड़ेगा।
किन सेवाओं पर पड़ सकता है असर?
भारत बंद के दौरान निम्न सेवाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है —
प्रभावित हो सकती हैं:
सरकारी बैंक और बीमा कार्यालय
राज्य परिवहन बस सेवाएं (कुछ राज्यों में)
सरकारी दफ्तर और PSU
औद्योगिक इकाइयां और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
कोयला और स्टील उद्योग
विरोध वाले क्षेत्रों में MGNREGA कार्य
कुछ बाजार और दुकानें (स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर)
केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में असर अधिक देखने को मिल सकता है।
क्या रहेगा सामान्य?
जारी रह सकती हैं:
अस्पताल और इमरजेंसी सेवाएं
एंबुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं
मेट्रो सेवाएं
ट्रेन सेवाएं
प्राइवेट ऑफिस और IT कंपनियां
सरकारी स्कूल और कॉलेज
यूनियनों की प्रमुख मांगें
चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग
MGNREGA को मजबूत करने और बजट बढ़ाने की मांग
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) पर पुनर्विचार
सिविल सर्विस से जुड़ी नीतियों की समीक्षा
सरकार की तैयारी
Bharat Bandh भारत बंद को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।
