CG क्या कांग्रेस ने 36 लक्ष्यों को 4 साल में पूरा किया, जानें घोषणापत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजनांदगांव जिला मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया था. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्यों को कांग्रेस ने घोषणापत्र में शामिल किया है.

सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर किसानों के कर्ज में तत्काल छूट देने का वादा किया।

प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना

प्रत्येक परिवार को एक रुपये की दर से 35 किलोग्राम चावल देने

घरेलू खपत के लिये बिजली के बिल को आधा करने

10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान प्रदान करने

विभिन्नफसलों के लिए एमएसपी तय करना भी शामिल है.

धान के लिए एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल

मक्का के लिए 1700 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया है.

60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान

राज्य में लोकपाल अधिनियम लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी अधिकारियों को इसके अधीन लाया जाएगा.

किनक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी

प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे,

राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डाक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे. घोषणापत्र में घरेलू खपत के लिए बिजली का बिल आधा करने

शहरी तथा ग्रामीण परिवारों के लिए आवास का प्रावधान और भूमि देने का वादा किया गया है.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर महीने केवल एक रुपये की दर से प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल देने की घोषणा की है.

घर-घर रोज़गार, हर घर रोज़गार के तहत घोषणापत्र में युवाओं के लिए कायर्क्रम और रोजगार के अवसरों को रेखांकित किया गया है.

इसके साथ ही सरकार वित्तीय सहायता के लिए राजीव मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगारयुवाओं को मासिक अनुदान का प्रावधान करेगी.

महिला सुरक्षा कांग्रेस के जन घोषणा पत्रकी प्राथमिक विशेषताओं में से एक है.

इसमें कानूनों का सख्त प्रावधान,

विशेष महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना और महिलाओं को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल देने का प्रस्ताव दिया गया है.

अल्पसंख्यक समुदायों को उनके हितों की सुरक्षा, नौकरी के अवसरों और व्यापार करने में आसानी के लिए विशेष सहायता के प्रस्तावों के साथ उचित महत्व दिया गया है.

हेल्थकेयर सेवाओं पर जोर देते हुए घोषणापत्र में एक सार्वभौमिक हेल्थकेयर कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया है,

मेडिकल बोर्ड में 1000 विशेषज्ञों कोलाने के साथ-साथ छह मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है.

राज्य के बस्तर, सरगुजा और सुपेबेडा जैसे क्षेत्रों के लिए एयर एम्बुलेंस का प्रावधान किया जाएगा.

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़ोर देते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार को घोषणापत्र में प्राथमिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है.

घोषणापत्र में शिक्षकों के लिए पहले वर्ष में शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए 50,000 पद भरने का वादा किया गया है.

घोषणा पत्र में लगभग 85 वन फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी

तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 4000 रुपये प्रति बोरातय किया गया है.

दैनिक मजदूरों के लिए एक सम्मानजनक आय सुनिश्चित करना,

तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कमर्चारियों की आय में वृध्दि,

पुलिस परिवारों को पेंशन में वृध्दि,

खेल हॉस्टल की स्थापना, आर्थिक रूप सेकमजोर खिलाडियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान शामिल है.

 

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