छत्तीसगढ़। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई है। ग्राम पंचायत से लेकर शासन स्तर पर लापरवाही देखी गई। पूर्व शासन काल में 5 सालों तक इस योजना से हजारों हितग्रहियों को लाभ नहीं मिल पाया था। अब प्रदेश में सत्ता बदल चुका है, PM आवास में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो गया है। प्रदेश में इसकी शुरुआत बलरामपुा जिले से सामने आया है। यहां जिला CEO ने 8 सचिवों को निलंबित किया है।
इन सचिवों पर निलंबन की कार्रवाई
जिसमें विकासखण्ड कुसमी के ग्राम पंचायत कटिमा के पंचायत सचिव मनोज पैंकरा, ग्राम पंचायत शाहपुर के पंचायत सचिव अविनाश एक्का, विकासखण्ड कुसमी के ग्राम पंचायत हर्री के पंचायत सचिव सुरेश बंशी, विकासखण्ड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत बेलसर के पंचायत सचिव अजय सिंह, विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत पंडरी के पंचायत सचिव सुखदेव कुशवाहा, ग्राम पंचायत पेंडारी के पंचायत सचिव अनुज सिंह, विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत नवाडीह के पंचायत सचिव हेरोद कच्छप और विकासखण्ड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत नगरा के पंचायत सचिव मनौवर हाशमी को निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्य में प्रगति नहीं पाए जाने पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय निर्धारित किया गया है।
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