महासमुंद, 17 फरवरी 2026। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और आगामी आयोजनों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर, एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
जप्त धान स्टॉक का होगा कड़ा सत्यापन
धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन उपार्जन केंद्रों में डीओ के विरुद्ध धान उठाव लंबित है, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उठाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जप्त किए गए धान स्टॉक का भौतिक सत्यापन सावधानीपूर्वक किया जाए और जप्ती के अनुरूप धान का मिलान सुनिश्चित हो।
उन्होंने चेतावनी दी कि सत्यापन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 10,19,568 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 17 फरवरी तक 7,57,411 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किया गया, जिसके विरुद्ध 5,11,538 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा
कलेक्टर ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए डीईसी और एल्बेंडाजोल दवा के वितरण एवं सेवन को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल वितरण पर्याप्त नहीं, बल्कि दवा का सेवन भी अनिवार्य है।
वजन त्यौहार और पोषण आंकड़ों पर जोर
वजन त्यौहार के दौरान प्राप्त आंकड़ों की सही एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे 0 से 5 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर का सटीक आंकलन हो सके।
आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस अनिवार्य
कलेक्टर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली का सख्ती से पालन करने तथा सभी फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस के माध्यम से करने को अनिवार्य बताया।
घोषणाओं के क्रियान्वयन पर जोर
मुख्यमंत्री द्वारा गढ़पुलझर, झलप, खल्लारी, सलखण्ड और दुर्गापाली में की गई घोषणाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही खनिज परिवहन पर सतत निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अन्य शासकीय योजनाओं, पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक, राजस्व प्रकरणों और लोक सेवा गारंटी की समीक्षा की गई।
