रायपुर। शिक्षाकर्मियों के संवविलियन की घोषणा के बाद खुशी तो मना रहे हैं। लेकिन अभी भी मन में कई शंकाएं बन रहे हैं। यहीं वजह है कि संध ने हाईपावर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी ने शासन से मांग की है कि संविलियन के ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए जिससे कि उसका अध्ययन कर यदि उसमें कोई विसंगति व्याप्त हो तो उसे अवगत करा कर कैबिनेट में निर्णय के पूर्व ही सुधार कर लिया जाए।
मप्र की तरह यहां भी न हो स्थिति
- संघ का कहना है कि मध्यप्रदेश में संविलियन की घोषणा के बाद वहां के अध्यापक भी खुश थे,
- लेकिन ड्राफ्ट सार्वजनिक होने के बाद उसमें कई प्रकार की विसंगतियां देखी गई और वे फिर से असंतुष्ट हो गए।
- मोर्चा के पदाधिकारियों ने संविलियन प्रारूप को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कई सवाल उठाए हैं।
भाजपा पदेशाध्यक्ष को सौपा ज्ञापन
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- मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरम लाल कौशिक से उनके निवास में मुलाकात की।
- इस दौरान भी शिक्षाकर्मियों ने समतुल्य वेतनमान निर्धारण की विसंगतियों को दूर करते हुए समानुपातिक,क्रमोन्नति के आधार पर छठवें (समतुल्य/पुनरीक्षित) वेतनमान पर सातवें वेतनमान के निर्धारण का लाभ देते हुए प्रदेश के समस्त शिक्षा कर्मियों का व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के पद पर त्रुटि रहित संविलियन करने आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।
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