रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में तबादलों के नाम पर दलाली के मामले सामने आने पर प्रदेश सरकार की नीति, नीयत और नेतृत्व पर सवाल दागा है। पार्टी ने कहा कि इस दलाली के चलते प्रदेश सरकार द्वारा तबादलों को उद्योग बनाने के भाजपा के आरोप सत्य सिध्द हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश सरकार के इस ‘तबादला उद्योग’ पर शुरू से ही विरोध कर स्वर बुलंद किया है, लेकिन प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक चरित्र का खुला प्रदर्शन जारी है।
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तबादलों की आड़ में अब दलाली का शर्मनाक दौर भी शुरू हो गया है। शिक्षाकर्मियों के तबादलों के लिए चल रही दलाली की सच्चाई जगजाहिर भी हो चुकी है और प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने खुद एक शिक्षाकर्मी बनकर एक दलाल से फोन पर तबादले के लिए ली जाने वाली राशि के बारे में पूछा। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में तबादलों को उद्योग की शक्ल देकर दलालों के मार्फत क्या कांग्रेस का खजाना भरा जा रहा है? न केवल शिक्षाकर्मी, अपितु सभी विभागों में तबादलों को दलालों ने वसूली का हथियार बना रखा है।
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श्री उपासने ने कहा कि भाजपा के साथ-साथ अब प्रदेश के शिक्षाकर्मी भी उनके पूर्वाग्रहग्रस्त तबादले को लेकर बेहद नाराज है। उन्होंने शिक्षा अफसरों से मिलकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि कुछ अफसर तबादला नीति का गलत उपयोग कर रहे है। शिक्षाकर्मियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पत्र लिखकर पूर्वाग्रहग्रस्त तबादले रोकने की मांग की हैं। शिक्षाकर्मियों ने चेतावनी दी है कि नियमानुसार तबादला न होने पर वे आगे की रणनीति बनाने के लिए मजबूर होगें। भाजपा प्रवक्ता श्री उपासने ने कहा कि प्रदेश सरकार की तबादला नीति संदेह के दायरे में इसलिए भी आ गई है क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसकी अवधि 23 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे कांग्रेस व उसकी सरकार की नीयत और नेतृत्व पर अंगुली उठाना स्वाभाविक ही है।
श्री उपासने ने कहा कि तबादले के लिए दलाल लगता है कि विभागों से ट्रांसफर के लिए आए आवेदनों की सूची लेकर अफसर-कर्मियों से सीधे संपर्क कर रहे है और खुद मंत्री-आला अफसरों का करीबी बताकर तबादले के लिए अग्रिम राशि लेकर मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। तबादलों को ही बदलाव मान बैठी सरकार के बिना संरक्षण के इस तरह का शर्मनाक खेल नहीं खेला जा सकता है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर इसमें संलिप्त दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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