Retirement के दिन ही मिलेंगे कर्मचारियों को Pension के सभी फायदे, बदलेंगे नियम

नई दिल्ली | सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला सभी तरह के Pension लाभ को बिना देरी किए समय पर देने किया फैसला लिया है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत Pension और Pension कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों को Pension का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

दरअसल, विभाग ने पाया है कि नियमों और निर्देशों में निर्धारित समयसीमा और भविष्य सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन Pension स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली) के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरल और सुव्यवस्थित करने के बावजूद Pension भुगतान आदेश (पीपीओ) और सेवानिवृत्ति लाभ देरी से देनी के बहुत सारे मामले प्रकाश में आए हैं।

विभाग के पास बड़ी संख्या में मिली शिकायतों में सेवानिवृत्ति के कई महीनों बाद भी सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान न करने से संबंधित हैं। सेवानिवृत्ति की बकाया राशि के निपटान में देरी से मुकदमेबाजी भी होती है। अधिकांश मामले में कोर्ट ने देरी की अवधि में ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया और विभाग के अधिकारियों को लेकर तल्ख टिप्पणी भी किया है।

नियमित रूप से निगरानी करने का निर्देश

सेवानिवृत्ति का लाभ देने में देरी न हो इसके लिए सरकार ने सभी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह खुद से Pension के मामले की निगरानी करें। इसके साथ यह भी सहमति बनी है कि Pension मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय/ विभाग में एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें ‘भविष्य सॉफ्टवेयर’ से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जाएगा।

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालयों में अक्सर विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सबसे उपयुक्त समय है, जिसका उपयोग पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान के महत्व के बारे में किया जा सकता है।

प्रत्येक विदाई समारोह में उस Organization के प्रमुख, उस विभाग के सभी कर्मचारियों के Pension मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जो अगले छह महीनों में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं।

विभाग को देनी होगी जानकारी

अगर किसी विभाग को Pension प्रक्रिया में देरी का मामला मिलता है तो उसे आगे इसकी जानकारी देनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक विभाग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव को एक अर्धवार्षिक विवरण देने को कहा जा सकता है उन मामलों को लेकर जिनमें सेवानिवृत्ति के दो महीने से अधिक होने के बावजूद पीपीओ जारी नहीं किया गया है।

इसमें यह भी पूछा जाएगा कि पीपीओ जारी करने में क्यों देरी हुई। अगर विभाग की गलती पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की तैयारी यह सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्त के दिन उस कर्मचारी को सभी रिटायरमेंट लाभ का भुगतान कर दिया जाए।

Pension नियम में समयसीमा तय

सरकारी कर्मचारी को समय पर Pension और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए Pension नियम 1972 में एक समयसीमा निर्धारित की गई है। समयसीमा के अनुसार, सेवा के सत्यापन और अन्य तैयारियों की प्रक्रिया एक साल पहले शुरू करनी है।

वहीं, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले फॉर्म जमा करना, जबकि कार्यालय प्रमुख को चार महीने पहले पीएओ के पास Pension का मामला भेजना जरूरी है। वहीं, पीएओ को पीपीओ जारी कर सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले सीपीएओ को भेजना चाहिए।

सीपीएओ को इसके बाद 21 दिनों के भीतर विशेष सील प्राधिकरण के पास भेजना जरूरी है। सेवानिवृत्ति के समय रिटायर होने वाले कर्मचारी को पीपीएओ की एक कॉपी और दूसरे लाभ की कॉपी सौंपी जानी चाहिए।