गांधीगिरी: महासमुंद भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ही विभाग के अफसर अनशन पर बैठे

​​​​​​​महासमुंद। महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर सुधाकर बोदले अपने भवन पर ही धरने पर बैठ गए हैं। वह अपने ही विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराज हैं। मामला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Chief Minister Girls Marriage Scheme) और रेडी-टू-इट योजना में 30 लाख रुपए के घोटाले का है। जांच भी पूरी हो चुकी है, लेकिन एक साल बाद भी फाइल ठंडे बस्ते में है। अफसर का कहना है कि Collector से शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

लोकल समाग्री का वितरण

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Chief Minister Girls Marriage Scheme) के तहत हितग्राहियों को सामग्री वितरण की जाती है। इसके लिए टेंडर भी होता है। आरोप है कि 2020 और 2021 में ब्रांडेड की जगह लोकल सामग्री का वितरण किया गया। इसका पता सामग्री के सत्यापन के दौरान चला था। इसी साल गुणवत्ता विहीन रेडी-टू-इट वितरण (Ready-to-use delivery scheme) का मामला पकड़ा गया। करीब 10 लाख रुपए की अनियमितता सामने आई थी।

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अनशन के लिए DM ने नहीं दी जगह

जांच अधिकारी सुधारक बोदले ने 23 अप्रैल 2020 को Collector को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। फिर इसी साल 5 मई और 10 मई को भी कलेक्टर को पत्र लिखा, पर कार्रवाई नहीं की गई। इसे देखते हुए अफसर बोदले ने Collector से अनशन की अनुमति मांगी और शहर में स्थान देने को कहा था। हालांकि कलेक्टर डोमन सिंह ने लॉकडाउन (Lockdown) की बात कहकर अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, मामला मेरे संज्ञान में है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नहीं हुई कार्रवाई

सुधाकर बोदले ने बताया, अनियमितता पर कार्रवाई के लिए शासन और जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसी तरह रेडी-टू-इट वितरण योजना (Ready-to-use delivery scheme) में 10 लाख रुपए की अनियमितता के संबंध में भी मैंने जांच के बाद पत्र लिखा था। रिपोर्ट में पूरा ब्योरा है। उसी के आधार पर दोषी शासकीय अमले पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि मैं अनशन के लिए बाध्य हूं।

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