रायपुर। CM भूपेश बघेल ने 26 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक 12 बजे से CM हाउस में होगी। इस बैठक में न्याय योजना का तीसरी किस्त का भुगतान का फैसला किया जा सकता है। CM बघेल ने राजीव न्याय योजना की तीसरी किश्त का भुगतान इसी माह करने की घोषणा की थी।
इसके अलावा महिला समृद्धि सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता की एक किश्त जल्द जारी करने का ऐलान किया था। कैबिनेट में दोनों प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इस बैठक के लिए CS अमिताभ जैन ने सभी सचिवों से प्रस्ताव 25 की शाम तक मांगा है। बैठक में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर मुहर लगने के संकेत हैं। इस बार खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी।
खरीदी दर बढ़ाने का फैसला हो सकता है। वहीं 40 हजार संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, पिंगुवा कमेटी की रिपोर्ट जैसे कर्मचारियों के मामले भी आ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर में आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट की एक बैठक और हो सकती है। आचार संहिता 5 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन लगने के संकेत हैं।
विधानसभा में CM ने दिया था आश्वासन
इसके पहले छत्तीसगढ़ में अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी BJP विधायक के एक सवाल के जवाब में CM ने सदन में ये लिखित जवाब में कहा है। CM स्पष्ट रूप से कहा था कि अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पद पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी और किसी भी छंटनी नहीं की जायेगी। अब एक बार इस बैठक में संविदा कर्मचारी उम्मीद लगाकर बैठें हैं।
