मुंगेली। प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त को छतीसगढ के सभी आवास मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी है। ऐसे में पीएम आवास योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे सैकड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। रकार के इस फैसले को लेकर युवाओं में आक्रोश है। प्रदेश में कार्यरत युवाओं द्वारा इस आदेश का लगातार विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के आवास मित्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आवास मित्रों ने कलेक्टर के मार्फत प्रदेश सरकार से जारी आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई है। युवाओं ने कहा एक तरफ सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती है, वही दूसरी ओर रोजगार प्राप्त युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है. जिसके कारण अब उनके सामने बेरोजगारी की नौबत आन पड़ी है।
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बतादें कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मित्रों की नियुक्ति की गई थी। पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 4000 और जिले में 40 से ज्यादा आवास मित्र काम कर रहे थे। जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने इसे फिजूलखर्ची मानते हुए कार्य से हटा दिया है। यह थी योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016 से 2019 तक छत्तीसगढ़ में सात लाख से ज्यादा पात्र हितग्राहियों को आवास मिलना है। हितग्राहियों को आवास दिलाने और उनके आवास बनवाने तक उन्हें मदद करने उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आवास मित्र नियुक्त किए गए हैं। जिन्हें आवास निर्माण पूरा होने पर प्रति आवास पर 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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