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संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों ने किया रायपुर-नया रायपुर का अध्ययन दौरा

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से उनके निवास में हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत रायपुर और नया रायपुर के दो दिवसीय अध्ययन दौरे के बाद प्रदेश के पांच जिलों महासमुंद, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर, रामानुजगंज और बस्तर जिले की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के 581 सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर संसदीय सचिव तथा बसना विधायक रूपकुमारी चौधरी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और खल्लारी विधायक चुन्नीलाल साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों को सम्बोधित करते उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य में वन क्षेत्रों के विकास के लिए हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत हर वर्ष सात करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने वन समितियों के सदस्यों से वृक्षारोपण में भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि वनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए वन समितियां अपने क्षेत्रों में दो एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन पर वृक्षारोपण कर सकती है। सरकार द्वारा इन वृक्षों की सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग आदि के लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

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वनों से हम बेहतर पर्यावरण के साथ

वनों से हम बेहतर पर्यावरण के साथ आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण दे सकते हैं। प्रदेश में वनों से हरियाली बढ़ेगी और बारिश भी अच्छी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को उनकी मेहनत उचित मूल्य दिलाने के लिए तेन्दूपत्ता प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक 2003 में 450 रूपए था। अब उसे बढ़ाकर ढाई हजार रुपए कर दिया गया है। डॉ. रमन सिंह ने वन समितियों के सदस्यों से कहा कि इस दो दिवसीय अध्ययन दौरे में उन्हें विधानसभा, मंत्रालय, जंगल सफारी और पुरखौती मुक्तांगन देखने का अवसर मिला, इससे आप लोगों के अंदर राज्य के विकास को लेकर एक गौरव का भाव उत्पन्न हुआ होगा।

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दो करोड़ वृक्ष कटने से बच जाएंगे

उन्होंने कहा कि राज्य में वनवासियों और किसानों की तरक्की और उन्नति के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धान का समर्थन मूल्य में दो सौ रूपये की वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी पर तीन सौ रुपए का बोनस दे रही है। इस प्रकार इस वर्ष धान 2050 प्रति क्विटल के मान से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में 36 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन बांटने का उद्देश्य जंगल बचाना है। इससे लगभग दो करोड़ वृक्ष कटने से बच जाएंगे।

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इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख आवास देने के पीछे जंगल बचाने का उद्देश्य है। संचार क्रांति योजना का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। इस योजना में 50 लाख स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण के लिए इनमें 40 लाख फोन महिलाओं को दिया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के नाम पर राशनकार्ड, रसोई गैस, मकान और अब स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह, पंचायत विभाग के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुरूगन भी मौजूद थे।

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