Tuesday, May 30, 2023
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करोंड़ों घोटाला: सराईपाली आप ने दी चेतावनी-कार्रवाई नहीं तो किया जाएगा अपराधिक मामला दर्ज

करोंड़ों घोटाला : चाराभांठा के ग्रामीणों ने कहा शौचालय हमने बनाया और राशि सरपंच-सचिव को
सराईपाली विधानसभा के गांव चारभांठा के ग्रामीण बुधवार को शौचालय निर्माण में गड़बड़ी करने को कलेक्टर के पास पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि फर्जी तरीके से सरपंच-सचिव और जनपद सीईओं द्वारा उनके हस्ताक्षर के बगैर राशि निकाल ली है। कलेक्टर को शिकायत पत्र के साथ फर्जी तरीके से निकाले गए दस्तावेज के साथ जांच की मांग किए हैं।

http://शौचालय निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी, हितग्राही की राशि डकार लिए सरपंच-सचिव और अफसर

ग्रामीणों ने बताया ग्राम में कई व्यक्तियों का शौचालय आज तक नहीं बना है। तथा जो व्यक्ति जो अपने व्यय से शौचालय का निर्माण किए हैं। लेकिन राशि का भुगतान अब तक नहुी हुआ है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनियमितता व भ्रष्ट्राचार किया गया है।

अपराधिक मामला दर्ज करने चेतावनी

हालाकिं अब तक कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, आमरण जैसे चेतावनी दी जाती थी। लेकिन पहली बार सराईपाली आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपराधिक मामला दर्ज करने चेतावनी दिए हैं।

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आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा 15 दिन के भीतर जांच नहीं कि गई तो दस्तावेज के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए अपराधिक मामला दर्ज करने की चेतावनी दिए हैं।

गड़बड़ी ऑनलाइन लेकिन, कार्रवाई नहीं

दरअसल, मनरेगा वेबपोर्टल ऑनलाइन है। किस हितग्राही को शासन से कितनी राशि दी गई है, किनका शौचालय पूरा हो चुका है। यह सब आसानी से देखा जा सकता है। इस वेबसाइट के जरिए ग्रामीण वहां से दस्तावेज निकालकर कलेक्टर को सौप रहे हैं। करीब 200 ग्राम के ग्रामीण अब कलेक्टर से शौचालय निर्माण में गड़बड़ी को लेकर शिकायत कर चुके हैं। लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है। करोड़ों राशि की हेरफेर सिर्फ महासमुंद जिले में हुआ है।

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पेमेंट रजिस्टर में फर्जी दस्तखत

आप पार्टी के टिकेश्वर मिश्रा सराईपाली विधान सभा सचिव के नेतृत्व में चाराभाठा के दिनेश, निरंजन, कुंजबिहारी, वेदप्रकाश ने बताया कि चाराभांठा के 80 हितग्रहियों ने अपने व्यय से शौचालय का निर्माण किया।

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लेकिन उन्हें शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उन्हें न देकर सरपंच-सचिव के खाते में आहरित कर लिया गया। ग्रामीणों ने कहा पेंमेंट रजिस्टर के जांच में खुलासा हो जाएगा कि सरपंच-सचिव ने कैसे फर्जी हस्ताक्षर कर ग्रामीणों की राशि को डकार ली है।

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