महासमुन्द। विधायक डा. विमल चोपड़ा ने आईपीसी धारा 186 जिसमें शासकीय कार्य में बाधा का उल्लेख है, के दुरूपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि शासकीय अधिकारियों ने एक गिरोह बनाकर इस धारा का दुरूपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। लोकतांत्रिक आंदोलन भी अब शासकीय कार्य में बाधा की श्रेणी में रखे जाने लगे हैं, जो कि प्रशासन की दमनकारी नीति का घोतक है।
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शासकीय कार्यालय में जनप्रतिनिधि या आम जनता का जाना और किसी घटना की जानकारी लेना व अपना पक्ष व दृष्टिकोण रखने पर प्रशासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा दुर्वव्यवहार के दौरान बहस को शासकीय कार्य में बाधा मानकर दुरूपयोग करने से लगातार मानवाधिकार का हनन हो रहा है।
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मर्यादाओं को ताक में रखकर मनमानी
- डाॅ चोपड़ा ने कहा कि नियंत्रण विहीन प्रशासन अपनी सारी मर्यादाओं को ताक में रखकर मनमानी पर उतारू है।
- लगातार यह देखने में आ रहा है कि शासन के नियंत्रण से निकल चुका प्रशासन
- अब जनता के हित के बजाय अपने रौब के इस्तेमाल के लिए इस धारा का दुरूपयोग करने में लगा है।
- प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखना इस पर अपनी जानकारी रखना तक उच्चाधिकारियों को नागवार गुजरने लगा है।
- बिना उचित जांच के व्यक्तिगत दुश्मनी भुनाने में प्रशासन के अधिकारी इन धाराओं का दुरूपयोग करने लगे हैं
- जो जनता के चिंता का विषय है।
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डा. चोपड़ा ने प्रमुख सचिव छ.ग. शासन को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में इस धारा को जमानती बनाते हुए इसमें संसोधन करने का सुझाव दिया है।
