Saturday, January 16, 2021
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PM Kisan की अबतक नहीं मिली किस्त तो फौरन कर लें ये काम

नई दिल्ली | PM  किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 9,06,22,972 किसानों के खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त भेजकर बड़ा तोहफा दे चुके हैं। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ 45 लाख लाभार्थी हैं।
यानी करी 2 करोड़ 40 लाख किसानों के खातों में यह रकम नहीं पहुंची है। अगर आपके खाते में किस्त नहीं आ रही है तो पहले उसकी वजह जान लें और फिर घर बैठे ही उसे दूर कर लें ताकि सातवीं किस्त आपके खाते में आसानी से पहुंच जाए।

Payment फेल होने कस कारण

बता दें फंड Transfer ऑर्डर जनरेट होने के बावजूद भुगतान फेल होने की कई वजह हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आवेदन में लिखा गया नाम आधार से मैच नहीं कर रहा या Bank अकाउंट से नाम नहीं मिल रहा। किसी ने आधार नंबर सही नहीं डाला है या Bank  का आईएफएससी कोड में गलती कर रखी है। आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।

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गलतियों का घर बैठे ऐसे दूर करें
अगर आवेदन के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो अपना Record चेक कर लें कि कहीं उसमें गलती तो नहीं है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ठीक कर सकते हैं, अगर आपने PM  किसान ऐप डाउन लोड किया है तो गलतियां सुधारना और भी आसान है। आइए जानें कैसे करें इन गलतियों को ठीक…
PM-Kisan Scheme की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें।
आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि Application और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें
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अब केंद्र और राज्य सरकार फर्जीवाड़ा करने वाले किसानों से पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में इनकम TAX  चुकाने वाले लाखों किसानों को PM  किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 6000 रुपये दे दिए गए। जबकि,
इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं, जिनके पास अपनी जमीन है और वे इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। इसका लाभ उन किसानों को भी नहीं मिलेगा, जिन्हें 10 हजार रुपये मासिक पेंसन या डिविडेंड मिलता है।

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