Wednesday, January 20, 2021
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ओडिशा: CM से लेकर सरपंच तक अपना सालाना संपत्ति करेंगे सार्वजनिक

भुवनेश्वर : ओडिशा सीएम नवीन पटनायक Naveen Patnaik की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आयोजित ओड़िशा सरकार की साल 2020 की अंतिम कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों में प्रमुख रूप से सांसद, विधायक, प्रमुख से लेकर सरपंच एवं सरकारी कर्मियों में निचले स्तर से लेकर मुख्य सचिव तक को सालाना अपनी संपत्ति का ब्योरा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश के लिए 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव असीत कुमार त्रिपाठी (Asit Kumar Tripathi) ने बताया कि बैठक में मुख्यरूप से सरकारी हाईस्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिग पाठ्यक्रम में 10 फीसद स्थान संरक्षित रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जेईई एवं नीट (एनइइटी) जैसी एकक परीक्षा के प्रचलन के बाद से डाक्टरी एवं इंजीनियरिग में ओडिशा के सरकारी हाईस्कूल एवं कालेज के छात्र-छात्राओं की संख्या काफी हद तक कम हो गई थी।

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अगले शिक्षा वर्ष से इस निर्णय को कार्यकारी करने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प प्रस्ताव पारित किया है। इस संकल्प को कैबिनेट से अनुमोदन मिलने के बाद इसे निर्णायक रूप देने के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तीन महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट को सरकार अगले शिक्षा वर्ष से लागू करेगी। ओड़िशा सरकार (Government of Odisha) के इस निर्णय से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।
कैबिनेट में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णयों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों को संपत्ति सूची देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी को हर साल अपनी संपत्ति की सूची दाखिल करनी होगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के क्षेत्र में प्रवेश स्तर से लेकर मुख्य सचिव तक सभी को हर साल अपनी संपत्ति की सूची देनी होगी। उनकी यह सूची पब्लिक डोमेन में रखने को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

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इसी तरह से स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला-पुरुष) सेवा संशोधन नियम 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे ठेके में नियुक्त होने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित होने का अवसर मिलेगा। ओड़िशा (Odisha) के आयुर्वेदिक दवा प्रवर्तन सेवा नियम 2020 को भी कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। इससे ओड़िशा आयुर्वेद दवा प्रवर्तन सेवा कैडर में विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा ओडिशा कारखाना एवं वाष्पित (फैक्ट्री एंड बायलर) निरीक्षण सेवा नियम 1984 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे विभाग के सहकारी निदेशक पद को ग्रुप ए से ग्रुप बी को पदोन्नति मिलेगी। इसके साथ ही इस पद को ओड़िशा लोकसेवा आयोग के द्वारा भरा जाएगा।

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