प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर किसानों को दी बधाई कहा- हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया
नई दिल्ली, देश के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए लागत मूल्य बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किसानों को बधाई देते हुए कहा कि मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि किसान भाइयों-बहनों को सरकार ने लागत के 1.5 गुना MSP देने का जो वादा किया था, आज उसे पूरा किया गया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। सभी किसान भाइयों-बहनों को बधाई।
कैबिनेट ने ऐसे लिया फैसला
- कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है।
- धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है।
- गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हित को समझा।
- देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर, कस्टमर, प्रोड्यूसर किसान है,
- लेकिन किसानों को कभी उसकी कीमत नहीं मिलती।
- राजनाथ ने कहा, ‘यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है।
- इस देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कस्टमर किसान है।
- लेकिन किसानों को कभी उसकी नहीं मिलती है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के इस दर्द को समझा है,
- इसलिए किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना जाएगा।’
- उन्होंने बताया कि कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि किसानों को उनका हक मिले।
- गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य रहा है।
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सरकार ने आम बजट में ही फसलों के एमएसपी में डेढ़ गुना की वृद्धि का ऐलान कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ही गन्ना किसानों से मुलाकात में इस हफ्ते की कैबिनेट में एमएसपी की घोषणा कर देने की बात कही थी। 2019 आम चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है।
मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि किसान भाइयों-बहनों को सरकार ने लागत के 1.5 गुना MSP देने का जो वादा किया था, आज उसे पूरा किया गया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। सभी किसान भाइयों-बहनों को बधाई।
— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2018
लागत मूल्य से 50 फीसदी अधिक दाम देने के वादे के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के नए समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। जानकारी मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए क्विंटल कर दिया गया है, जबकि ए ग्रेड धान पर 160 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
