Users को राहत! वॉट्सऐप की privacy policy पर लगाई जा सकती है रोक, होगी विस्तृत जांच

नई दिल्ली. CCI  ने बुधवार को फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफार्म Whatsapp की अपडेटेड Privacy Policy और सेवा शर्तो की विस्तृत जांच का आदेश दिया है. आयोग की राय है कि Whatsapp ने अपने शोषणकारी और बहिष्करण आचरण के माध्यम से अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. इसकी पूरी तरह विस्तृत जांच होनी चाहिए. CCI के महानिदेशक मामले की जांच करेंगे और 60 दिन के भीतर रिपोर्ट देंगे.

क्या कहा CCI ने?
CCI ने Whatsapp की नई नीति पर सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी न होने से Whatsapp यूजर्स को उनके अनुकूल विकल्प देना ही नहीं चाहता. उसे डर ही नहीं कि यूजर्स घट जाएंगे. CCI ने अपने आदेश में कहा है कि यूजर की अनैच्छिक सहमति के माध्यम से डाटा साझा करने की पूर्ण सीमा, गुंजाइश और प्रभाव का पता लगाने के लिए संपूर्ण और विस्तृत जांच की आवश्यकता है.

आयोग ने कहा है कि Whatsapp की पॉलिसी और शर्ते ऐसी हैं कि उसे स्वीकार करो या फिर प्लेटफार्म को ही छोड़ दो. वहीं, वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा कि CCI के साथ बातचीत की जाएगी, कंपनी लोगों के व्यक्तिगत संवाद की एंड टू एंड एंक्रिप्शन और पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है.

जानें, क्या है पूरा मामला?

Whatsapp ने प्राइवेसी पाॅलिसी के तहत यूजर्स को धमकाना शुरू कर दिया था कि जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं, उनका 8 फरवरी को अकाउंट बंद हो जाएगा. विरोध होने के बाद Whatsapp ने डेडलाइन बढ़ाकर 15 मई कर दी. प्राइवेसी पाॅलिसी में Whatsapp ने बताया है कि वह किन परिस्थितियों में यूजर्स की जानकारियां फेसबुक और अपने बाकी प्लेटफॉर्म पर कारोबारी उपयोग में लेगा.

नई नीति लागू करने से रोका जाएगा!
इससे पहले वॉट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिह की पीठ को बताया कि वॉट्सऐप को यह नई नीति लागू करने से रोका जाना चाहिए. केंद्र के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है.

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