रायपुर। राज्य शासन द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय संवर्गों के शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को सौंपी जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षकों के वेतन-भत्तों और पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति तथा स्थानांतरण नीति से संबंधित मांगों पर विचार करने के लिए पांच दिसम्बर 2017 को समिति का गठन किया गया था।
कमेटी ने मुलाकात के लिए सीएम से मांगा समय
अधिकारियों ने बताया कि समिति ने समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया और उन बैठकों में पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। उनके सुझावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपना प्रतिवेदन पूर्ण कर लिया है। समिति द्वारा यह प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को सौंपा जाएगा। इसके लिए समिति ने उनसे मुलाकात के लिए समय देने का अनुरोध किया है।
समिति में यह अफसर रहे शामिल
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा गठित आठ सदस्यों वाली इस समिति में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी, आदिम जाति विकास विभाग की विशेष सचिव रीना बाबा साहब कंगाले और पंचायत संचालनालय के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हैं।
