रायपुर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कार्य कर रहे आवास मित्रों को अब छुट्टी दे दी है। पंचायत विभाग ने यह आदेश सभी जिला पंचायत सीईओ को जारी किया है। बतादें कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 पीएम आवास की देखरेख के लिए आवास मित्र को नियुक्त किया था। आवास मित्र का का नाम सिर्फ निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखने, बल्कि निर्माणकर्ता को तकनीकी जानकारी देने और प्रोग्रेस रिपोर्ट रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई थी। आवास मित्रों की संख्या प्रदेश में सैंकड़ों है।
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सरकार के आदेश पत्र में यह बात : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक केन्द्र पोषित परियोजना है, जो कि 01 अप्रैल 2016 से पूरे प्रदेश में लागू है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। प्रदेश में ग्राम स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं हितग्राहियों के उन्मुखीकरण किये जाने हेतु प्रत्येक 100 आवास के लिए 01-01 आवास मित्र का चयन आवास निर्माण में तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रगति लाने के उद्देश्य से संबंधित जिला पंचायतो द्वारा किया गया था।
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विगत तीन वित्तीय वर्षों से प्रदेश में ग्राम स्तर पर योजना का कियान्वयन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों में योजना का प्रचार-प्रसार हितग्राहियों का उन्मुखीकरण एवं योजना का कियान्वयन में भी स्थिरता आ चुकी है. वर्तमान में योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है, तथा स्वीकृत आवास को पूर्ण किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है. यह भी कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के केन्द्र शासन द्वारा योजनान्तर्गत प्रशासकीय मद की राशि 4 प्रतिशत के स्थान पर 1.70 कर दिया गया है। जिससे प्रशासकीय मद में आवास मित्रों के प्रोत्साहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के भुगतान हेतु अनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त आवास मित्रों की सेवाएं स्थगित की जाती है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
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9617341438, 7879592500, 8871342716, 7804033123
