न कोई शोर न कोई प्रचार… सरकार हो तो ऐसी ओडिशा ने 8 प्रदेशों को भेजी 1675 मीट्रिक टन ऑक्सीजन

भुनेश्वर। ओडिशा (Odisha) सरकार ने बीते पांच दिनों में ऑक्सीजन से भरे 90 टैंकरों के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित प्रदेशों में 1675.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। PM और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 22 अप्रैल को हुई एक बैठक के दौरान ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने आश्वासन दिया था कि वह ऑक्सीजन के मोर्चे पर साथी राज्यों की पूरी मदद करेंगे।

ओडिशा सरकार की दरियादिली

कोविड संक्रमण की ‘सुनामी’ से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है। एक साथ देश के हेल्थकेयर सिस्टम पर पड़े इस दबाव से देश के तकरीबन सभी प्रदेशों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिसे पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जो 100-50 टन ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं इन कई मुश्किलों में एक छोटे से राज्य ओडिशा ने बड़ा दिल दिखाते हुए करीब 8 बड़े राज्यों को सहारा दिया है।

एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में उन्होंने बताया, ‘अब तक 8 राज्यों को 1675.78 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है। इनमें से आंध्र प्रदेश को सबसे अधिक 30 टैंकर्स के जरिए 644.72 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 15 टैंकर्स के जरिए 215.82 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 19 टैंकर्स के जरिए 324 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है।

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75 फीसदी ऑक्सीजन सिर्फ इन दो जिलों से भेजी गई

करीब 75 फीसदी (1242 मीट्रिक टन) ऑक्सीजन राउरकेला और जाजपुर स्थित प्लांट्स से भेजी गई है। दोनों शहर स्टील प्लांट्स का हब हैं। राउरकेला से 37 और जाजपुर से 25 ऑक्सिजन टैंकर दूसरे राज्यों में भेजे गए हैं। ऑक्सीजन की लोडिंग के बाद सबसे जरूरी था उनका बिना किसी अड़चन के जरूरतमंद राज्यों में पहुंचना। इसके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया और उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की। जिलों के एसपी, डीसीपी से लेकर रेंज के आईजी और डीआईजी तक से कोऑर्डिनेट कर ऑक्सिजन की सप्लाई सुनिश्चित की। इतने कम समय में इतनी भारी संख्या में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहद चुनौतीपूर्ण था जिसे हमारी टीम ने बखूबी कर दिखाया है।

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ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त

बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी के चलते ऑक्सीजन संकट अचानक गहरा गया। जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इसका स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले पर कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है। इसमें मूकदर्शक बने नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र ने इस पर क्या कदम उठाए हैं और क्या योजना बनाई है? सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के हालात को ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ करार दिया था। साथ ही केंद्र सरकार से ऑक्सिजन और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय योजना पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से गुरुवार तक स्वास्थ्य ढांचों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।