सतत विकास लक्ष्यों के तहत ट्रूपल ने प्रस्तावित किए 17 श्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यश्

इंदौर:17 मार्च 2021। सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 2030 तक भारत को एक खुशहालए समृद्ध और विकसित देश के रूप में खुद को दुनिया के सामने स्थापित करना है। इसके लिए निर्धारित शून्य गरीबीए शून्य भुखमरीए लैंगिक समानताए सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षाए नवाचार व उद्योगों को बढ़ावा जैसे कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि कोरोना काल में इन लक्ष्यों की पूर्ती वर्तमान में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। जिसे ध्यान में रखते हुए पिछले लम्बे समय से रु2030 का भारत विषय पर कार्य कर रहे ऑनलाइन व्यूज प्लेटफार्मए ट्रूपल डॉट कॉम ;जतववचमसण्बवउद्ध द्वारा निर्धारित विषयों के तहत 17 अति महत्वपूर्ण श्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यश् प्रस्तावित किये गए हैं।

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प्रस्तावित लक्ष्यों का मूल उद्देश्य देश के भीतर असामनता को जड़ से समाप्त करए सबके लिए सुरक्षित व स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। चैनल के को.फाउंडर अतुल मलिकराम के मुताबिकए ष्संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य दुनियाभर के देशों के लिए हैंए जिसके जरिए हम एक  सुदृढ़ और सुरक्षित विश्व की कल्पना कर रहे हैं। इन लक्ष्यों में एक लक्ष्य देशों के भीतर और बीचए असामनता को कम करना भी है। हमारा मानना है भारत के सम्पूर्ण विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें अपने बीच सेए लोगों के दिलों सेए हमारे समाज से असमानता को जड़ से मिटाना ही महत्वपूर्ण है।    मौजूदा लक्ष्यों के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में नीतिगत रूप से सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ती हेतु कार्य जारी है।

वहीँ वर्तमान समय के मद्देनजर ट्रूपल द्वारा जारी बिंदु निम्न प्रकार से हैंए ष्डिजिटल शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और सुगम बनानाए ट्रेनर मेड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देनाए  कास्ट सिस्टम पर पूर्णतयः रोक लगानाए किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन को  बैन करनाए राजनेताओं के लिए शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करनाए देश में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां होए पूरे चुनावी प्रकिया को वर्चुअल बनाया जाए तथा प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्चों पर लगाम लगाई जाए प्रत्येक सरकारी विभाग व एनजीओ में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी अनिवार्य होए सीएसआर का फण्ड 2ः से बढ़ाकर 5ः किया जाए प्राइवेट व सरकारी नौकरी में एक समान वेतन का प्रावधान होए पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर तत्काल रोक लगाई जाए,

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पर्यावरण संरक्षण हेतु हर वर्ष एक हफ्ते का देशव्यापी लॉक डाउन लागू किया जाना चाहिएए व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सुविधाओं का सृजनए स्वच्छ जल व नदियों की सुरक्षा के लिए सख्त क़ानून व सख्ती से पालनए न्यायपालिका और जेलों का विकासए बाल सुरक्षा क़ानून का सख्ती से पालनए बाल मजदूरी व बाल विवाह के मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी अभियानए हर वर्ग आयु की महिलाओं. बालिकाओं का सुरक्षात्मक सशक्तिकरण तथा हर क्षेत्र में बुजुर्ग वर्ग को विशेष प्रावधान। चैनल ने केंद्र व राज्य सरकारों से इन विषयों पर संज्ञान में लेने की अपील करते हुएए इन बिंदुओं को आधिकारिक रूप से क्रियान्वित करने की अपील की है। अत्यधिक जानकारी के लिए चैनल की वेबसाइट जतववचमसण्बवउ व सोशल मीडिया पेज पर विजिट कर सकते हैं।

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