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क्या दो दिन बाद पेट्रोल 33 रुपए और बियर 17 रुपए हो जाएगी सस्ती?

GST परिषद की बैठक छह महीने के बाद 28-29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया जा सकता है, जबकि 215 से अधिक वस्तुओं की दरों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए फिटमेंट समिति की सिफारिशों को मान लिया जाएगा।

महंगाई के इस दौरा में सोचिए यदि पेट्रोल प्रति लीटर 33 रुपए कम में मिलने लगेगी, सोचने मात्र से ही दिमाक में खुशी आ रहा है। यदि सबकुछ ठीक रहा तो आगामी दो दिन बाद यह कल्पना सच साबित हो सकता है। दरअसल, भारत में GST लागू हुए पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में GST काउंसिल की बैठक है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अभी तक पेट्रोल-डीजल और शराब को GST में शामिल नहीं है? यदि शामिल हुआ तो तो इससे आम लोगों के कितने पैसे बच जाएंगे?

GST: शराब, पेट्रोल-डीजल को क्यों रखा है बाहर, ये हैं प्रमुख कारण

गुड्स एंड सर्विस टैक्स से केंद्र सरकार ने पांच चीजों को इसके दायरे से बाहर रखा है। इनमें सभी प्रकार की शराब, पेट्रोल, डीजल, हवाई यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले एविएशन फ्यूल और बिजली शामिल है। इनको जीएसटी से बाहर रखने की सबसे बड़ी वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा कमाई इन्हीं से होती है।

पेट्रोल-डीजल पर अभी वैट और अन्य टैक्स मिलाकर के 57 फीसदी टैक्स लगता है। यदि इनको 28 फीसदी के स्लैब में रखा तो केंद्र, राज्य की कमाई पर काफी असर पड़ेगा। इसलिए बहरहाल,  इनको GST के दायरे से बाहर रखा गया है। पूर्व में कहा गया था कि आगे आने वाले वक्त में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल किया जाएगा, जब केंद्र और राज्य की कमाई सही तरीके से होने लगेगी और अपनी कमाई के लिए पेट्रोल-डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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GST परिषद की बैठक छह महीने के बाद 28-29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया जा सकता है, जबकि 215 से अधिक वस्तुओं की दरों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए फिटमेंट समिति की सिफारिशों को मान लिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28-29 जून को होने वाली है।

छह महने के बाद हो रही है बैठक

परिषद की बैठक छह महीने बाद हो रही है। बैठक में दर को युक्तिसंगत बनाने के अलावा विपक्ष शासित राज्य राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर गर्मागर्म चर्चा कर सकते हैं। कर दरों पर आधिकारियों की समिति या फिटमेंट कमेटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर विचार किया जाएगा। समिति ने कृत्रिम अंगों और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण पर एक समान पांच प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की है। समिति ने रोपवे यात्रा पर जीएसटी दर को वर्तमान में 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है।

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