रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 29 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद जिलों में बड़ी कार्रवाई की। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर–विशाखापत्तनम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित तौर पर दिए गए गैर-कानूनी मुआवजे के मामले में हरमीत सिंह खनूजा एवं अन्य आरोपियों से जुड़े 10 ठिकानों (घर व कार्यालय) पर तलाशी ली गई।
तलाशी में 40 लाख नकद, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त
ED की छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए, जिन्हें जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, जब्त सामग्री से मुआवजा वितरण में अनियमितताओं और मनी ट्रेल से जुड़े अहम सुराग मिलने की संभावना है।
पूर्व कलेक्टरों की भूमिका सवालों के घेरे में
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण में हुए घोटाले में रायपुर के तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार, भारतीदासन, सर्वेश्वर भुरे और तत्कालीन कलेक्टर जय प्रकाश मौर्या की भूमिका सवालों के घेरे में है।
आरोप है कि जय प्रकाश मौर्या ने अपने ही परिवार के सदस्यों को करोड़ों रुपये का मुआवजा दिलवाया, हालांकि अब तक इन अधिकारियों को औपचारिक रूप से जांच के दायरे में नहीं लिया गया है।
43 करोड़ की FIR, घोटाले की राशि 700 करोड़ तक होने का दावा
मामले में 43 करोड़ रुपये की अनियमितता को लेकर पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं, शिकायतों के आधार पर घोटाले की कुल राशि करीब 700 करोड़ रुपये तक आंकी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कुछ कांग्रेसी नेताओं और एक पूर्व मंत्री के नाम भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं।
नोटिफिकेशन के बाद जमीन के टुकड़े कर किया गया गोलमाल
जांच में यह भी सामने आया है कि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी होने के बाद जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े (फ्रैगमेंटेशन) कर मुआवजा बढ़ाने का कथित खेल किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
जांच जारी, और खुलासों की उम्मीद
ED अधिकारियों का कहना है कि जब्त डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।
