"स्वच्छता मिशन की पोल खुली: एक विधानसभा में 53 स्कूलों के शौचालय बेकार, 12 में तो हैं ही नहीं!"

ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शौचालय की स्थिति गंभीर, विभागीय रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल

रायपुर। 30 मार्च 2026: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरगुजा संभाग के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की हालिया रिपोर्ट जारी की है। यह क्षेत्र मुख्यतः आदिवासी जनसंख्या से भरा हुआ है और यहां के विधायक राजकुमार टोप्पो सत्तारूढ़ पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीतापुर क्षेत्र के स्कूलों में शौचालयों की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जिससे स्वच्छता अभियान पर बड़ा सवाल उठता है।

आदिवासी क्षेत्र की शौचालय सुविधाएं

रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 65 स्कूलों के शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब है। ये सभी स्कूल बतौली और सीतापुर विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। जिन स्कूलों में छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, वहां शौचालयों की उचित व्यवस्था नहीं है। विभाग ने स्कूलों को दो श्रेणियों में बांटा है: एक वह स्कूल जहां शौचालय तो हैं लेकिन वे अनुपयोगी हैं, और दूसरी श्रेणी उन स्कूलों की है जहां शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है।

अनुपयोगी और बिना शौचालय वाले स्कूल

रिपोर्ट के अनुसार, बतौली विकासखंड में कई प्राथमिक स्कूल हैं जहां शौचालय की स्थिति बेहद खराब है। इनमें उमापुर, तराइडाड, चौवरपानी और अन्य शामिल हैं। दूसरी ओर, सीतापुर विकासखंड में भी कई स्कूल हैं जहां शौचालय निर्माण का काम अधूरा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिरकार बच्चों को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं?

2024 से शौचालय निर्माण की बनी स्थिति

राज्य सरकार ने 2024 से आत्मानंद स्कूलों में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी है। लोक शिक्षण संचालनालय की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ स्कूलों में तो केवल निर्माण की प्रक्रिया जारी है, जबकि अन्य जगहों पर शौचालयों का निर्माण बिल्कुल ठप है। ऐसे में यह चिंता का विषय है कि छोटे से कार्य के लिए इतना लंबा समय क्यों लग रहा है।

निष्कर्ष

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में शौचालयों की स्थिति ने स्वच्छता अभियान और सरकारी योजनाओं की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग को यहां तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार को इस गंभीर मुद्दे को प्राथमिकता देनी होगी ताकि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।

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