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महासमुंद: सरपंच-सचिवों को कलेक्टर की कड़ी चेतावनी, विकास कार्यों में रुचि नहीं लेने वालों पर होगी कार्रवाई

महासमुंद, 10 मार्च 2026। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले में संचालित शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिला अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में रुचि नहीं लेने वाले सरपंच और सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

25 मार्च तक पूरा करें धान उठाव

कलेक्टर ने जिले में धान उठाव के कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि शेष धान का उठाव 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण के लिए कृषि विभाग को शिविर लगाकर किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

कुपोषण मुक्त जिला बनाने पर जोर

कलेक्टर ने जिले में कुपोषण समाप्त करने के लिए अधिकारियों को कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए प्रयास करने को कहा। चिन्हांकित बच्चों की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है।

स्कूलों में सभी छात्रों के बनेंगे अपार कार्ड

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी छात्रों के अपार (APAAR) कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिन विकासखंडों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां के बीईओ को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य

कलेक्टर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें और प्रतिदिन सुबह 10 बजे समय पर कार्यालय पहुंचे। आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली का सख्ती से पालन करने और ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

पीएम जनमन आवास योजना का सर्वे समय पर करें

बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन आवास योजना के सर्वे के लिए पोर्टल 15 दिनों तक खुला रहेगा। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों का सर्वे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत वनाधिकार पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

मनरेगा में रोजगार बढ़ाने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को मनरेगा के तहत अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और मानव दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिले की 526 ग्राम पंचायतों में करीब 36 हजार मजदूर कार्यरत हैं।

गांव-गांव में शुरू होगा कचरा संग्रहण

उन्होंने गांव-गांव में कचरा संग्रहण व्यवस्था शुरू करने और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बसे गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों के सीएमओ को नियमित साफ-सफाई और कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने को कहा गया।

अवैध रेत और खनिज परिवहन पर सख्ती

कलेक्टर ने रेत और खनिज के अवैध परिवहन व भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रग्स, खाद्य, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को नशे के खिलाफ सतत कार्रवाई करने को कहा।

जल संचयन को दें प्राथमिकता

कलेक्टर ने जल संचयन भागीदारी 2.0 के तहत शासकीय कार्यालयों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सोख्ता गड्ढे सहित जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मनरेगा के माध्यम से भी जल संचयन कार्यों को बढ़ावा देने को कहा गया।

बैठक में आधार कार्ड, वय वंदन योजना, आयुष्मान कार्ड, लोक सेवा गारंटी, राजस्व प्रकरण, जनदर्शन और समय-सीमा पत्रक सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।