छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की फाइलें फंसी, साढ़े चार हजार मामलों का पेंडिंग जाल, लोग कर रहे हैं चक्कर!

ब्रेकिंग न्यूज़: बिलासपुर में नियमितीकरण प्रक्रिया ठप

बिलासपुर| 24 मार्च 2026| शहर में बिना नक्शा पास मकानों के नियमितीकरण के लिए शुरू की गई योजना अब ठहराव की स्थिति में पहुँच गई है। लगभग तीन साल पहले प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत हजारों नागरिकों ने इंजीनियरों के माध्यम से नक्शों के लिए फाइलें तैयार करवा कर नगर निगम के कार्यालयों में जमा की थी, लेकिन अब ये फाइलें धूल खा रही हैं।

फाइलों का ठहराव और औपचारिकता की कमी

शुरुआत में फाइलों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी थी, और अधिकतर आवेदन नगर निगम की भवन शाखा से होते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तक पहुँच गए थे। लेकिन इसके बाद यह प्रक्रिया ठप पड़ गई है। नगर निगम बिलासपुर में वर्तमान में करीब 4,500 आवेदन लंबित हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी फाइलें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेज दी गई हैं, लेकिन वहां से कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो रही। जानकारी के अनुसार, कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली कमेटियों की बैठकें नियमित नहीं हो रहीं, जिससे मामलों का निराकरण अटका हुआ है।

वित्तीय खर्च के बावजूद नागरिकों की निराशा

योजना के तहत नागरिकों ने अपनी जमापूंजी खर्च कर फाइलें तैयार करवाईं हैं, लेकिन अब उन्हें न तो प्रक्रिया की स्थिति बताई जा रही है और न ही कोई समयसीमा दी जा रही है। आवेदकों का मानना है कि यदि उन्हें दोबारा आवेदन करने के लिए कहा गया, या प्रक्रिया में कोई बदलाव होता है, तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

कांग्रेस नेता के सवाल और नागरिकों की उम्मीद

इस मामले में कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लाखों रुपये खर्च करवाने के बाद प्रक्रिया को रोकना असानी नहीं है। उन्होंने मांग की कि सभी लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेते हुए नियमितीकरण प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए। इससे नागरिकों को राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

बिलासपुर की नियमितीकरण प्रक्रिया के ठप होने से नागरिकों में असमंजस और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। यह समस्या केवल बिलासपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में अन्य नगरीय निकायों में भी देखा जा सकता है। ऐसे में लाखों आवेदक शासन और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याएं हल हो सकें। जब तक स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक नागरिकों की परेशानी और अनिश्चितता बनी रहेगी।