ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर योजना को मिली मंजूरी
छत्तीसगढ़ सरकार की अहम पहल
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के दूरदराज़ और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल टावर योजना को औपचारिक मंजूरी दी है। 4 फरवरी 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को अपनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य उन इलाकों में संचार सुविधा पहुंचाना है जहां मोबाइल सिग्नल की कोई उपलब्धता नहीं थी। यह योजना संचार व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा विकास, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का भी वादा करती है।
नेटवर्क की कमी से प्रभावित विकास
राज्य के बस्तर संभाग के कई जिलों में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बहुत ही खराब रही है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां संचार की व्यवस्थाएं लगभग शून्य थीं। इसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे वंचित रह जाते थे, और किसानों को मंडी भाव की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रशासन के बीच संवाद को भी दरकिनार करती थी।
डिजिटल अवसंरचना को विकास की धुरी
दिसंबर 2023 में नई सरकार के गठन के बाद से डिजिटल अवसंरचना को प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत राज्य में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन टावरों के माध्यम से 4G नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जो भविष्य में 5G सेवाओं के लिए भी आधार बनेगा। इसके साथ ही बैकहॉल कनेक्टिविटी और फाइबर नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, ताकि टावर अपने कार्य में सफल रहें।
टेकुलगुडेम से शुरू हुई नई शुरुआत
नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के टेकुलगुडेम गांव में इस योजना की दिशा में पहला बीएसएनएल मोबाइल टावर स्थापित किया गया। यह टावर दूरस्थ गांवों को भी नेटवर्क सुविधा प्रदान करेगा और सुरक्षा तंत्र को मजबूती देगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया फंड के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में 513 नए टावरों की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर योजना न केवल संचार प्रणाली को मजबूत करेगी, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई दिशा देगी। यह पहल डिजिटल समावेश के माध्यम से विकास के नए रास्ते खोलेगी और प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस योजना को "डिजिटल इंडिया" के मूल उद्देश्य के अनुरूप बताया है, जो अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का सुनिश्चित करती है। आने वाले वर्षों में, छत्तीसगढ़ की यह पहल राज्य के दूरदराज़ क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी।