🔴 बर्ड फ्लू के बाद CG में आई अफ्रीकी स्वाइन फीवर की चुनौती! infected सूकरों की होगी ‘कलिंग’ – जानें संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाओं का पत्र! 🔴

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संकट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू के बाद अब दुर्ग जिले के धमधा तहसील में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) की दस्तक हो गई है। पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालनालय ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि

धमधा के ग्राम मुड़पार, पीओ जॉय के सूकर फार्म से लिए गए नमूनों की जांच में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है, जो कि NIHSAD भोपाल द्वारा की गई थी। यह बीमारी सूकरों के लिए अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक है, लेकिन मनुष्यों में इसका संचार नहीं होता है।

संचालनालय ने पत्र में स्पष्ट किया है कि "Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act 2009" के तहत सूकरों में इस रोग के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में उपाय और कार्यान्वयन

अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित सूकरों की कलिंग की जाएगी। संक्रमण के क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों के अंतर्गत एक किलोमीटर क्षेत्र को "इन्फेक्टेड जोन" और एक से दस किलोमीटर के क्षेत्र को "सर्विलेंस जोन" घोषित किया जाएगा।

ताज़ा दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित पशुपालन विभाग को क्वारंटाइन, सूकरों की कटाई, और उत्पाद विकय की दुकानों को बंद करने की कार्रवाई करनी होगी। इस दौरान रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) का गठन किया जाएगा और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE Kit) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

मुआवजा और अन्य दिशा-निर्देश

अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित किसानों को, जिनके सूकरों और आहार का विनष्टिकरण किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा दर के अनुसार किसानों को क्षति की भरपाई की जाएगी। इस प्रक्रिया की दैनिक रिपोर्टिंग राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार को की जाएगी।

निष्कर्ष

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार द्वारा उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं। सही और समय पर कार्रवाई से ही इस बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पशुपालकों को भी जरूरी उपायों का पालन करते हुए सतर्क रहना चाहिए ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। सरकार का लक्ष्य इस संकट पर जल्द काबू पाना है और जन धन की सुरक्षा करना है।