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🔴 बड़ी ख़बर: हाई कोर्ट का फ़ैसला – काल्पनिक याचिकाओं पर नहीं होगी सुनवाई, स्टे हटाकर याचिका ख़ारिज!

By webmorcha

April 21, 2026

<p>🔴 <strong>बड़ी ख़बर: हाई कोर्ट का फ़ैसला - काल्पनिक याचिकाओं पर नहीं होगी सुनवाई, स्टे हटाकर याचिका ख़ारिज!</strong></p>

ब्रेकिंग न्यूज़: बिलासपुर हाई कोर्ट ने रिट याचिका खारिज की

बिलासपुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट सामान्यतः काल्पनिक या आशंकाओं पर आधारित याचिकाओं पर विचार नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में वास्तविक खतरे का कोई सबूत नहीं है।

याचिकाकर्ता का पक्ष

याचिकाकर्ता मुरारी लाल गुप्ता ने अधिवक्ता अच्युत तिवारी के माध्यम से याचिका दायर की थी। गुप्ता ने अपनी 1100 वर्ग फुट भूमि के वैध स्वामित्व का दावा किया है। इस भूमि में उन्होंने दुकानें बनाई हैं और वर्षों से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम की कथित कार्रवाइयां उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से वंचित कर रही हैं।

याचिकाकर्ता ने बताया कि विवाद की जड़ वर्ष 2004 की सड़क विकास योजना है, जिसमें मंगला-भैंसाझार सड़क के विकास का उल्लेख किया गया था। गुप्ता का कहना है कि नगर निगम द्वारा अभी तक कोई उचित अधिग्रहण प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, जिससे उनकी भूमि के प्रस्तावित सड़क मार्ग में आने का सिद्ध होना आवश्यक है।

नगर निगम की स्थिति

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मानस वाजपेयी ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता का मामला केवल निराधार आशंकाओं पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम द्वारा अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और पुल की स्थिति में किसी प्रकार की खतरा मौजूद नहीं है।

कोर्ट ने यह भी माना कि अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई मौखिक धमकियां कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं बन सकतीं। इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता की चिंता को निराधार बताते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायालय का अंतिम फैसला

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “रिट याचिका समय से पहले और योग्यताहीन है। इसमें रिट क्षेत्राधिकार के लागू होने के लिए आवश्यक मूलभूत कारण का अभाव है।” न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में नगर निगम के अधिकारी याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई कार्रवाई करते हैं, तो यह पूरी तरह से कानून के अनुसार और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ही होगी।

निष्कर्ष

इस फैसले से स्पष्ट होता है कि हाई कोर्ट बिना ठोस सबूतों के आधार पर किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं करता। याचिकाकर्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और बिना प्रमाणित जानकारी के अदालती कार्रवाई की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस मामले ने नगर निगम और जनहित को ध्यान में रखते हुए न्याय के सही मायनों को भी दर्शाया है।

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