🔴 CG बड़ा घोटाला: 562 राशन कार्डधारियों के अंगूठे का हुआ दुरुपयोग, मात्र 150 को मिला राशन!🔥 बड़ी कार्रवाई शुरू!

ब्रेकिंग न्यूज़: कोरबा में राशन गबन का मामला सामने आया

कोरबा, 7 अप्रैल 2026: कोरबा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ राशन वितरित किए बिना ही स्टॉक रजिस्टर में वितरण का फर्जी उल्लेख किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने तात्कालिक कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, पाली ने इस वित्तीय अनियमितता के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

गड़बड़ी का खुलासा

ग्राम पंचायत पटपरा में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि महिला जागृति स्व सहायता समूह द्वारा संचालित इस दुकान का वितरण पंजी में जनवरी 2026 के लिए 562 राशनकार्ड धारियों के हस्ताक्षर और फिंगर प्रिंट दर्ज थे, जबकि वास्तविकता में केवल 140 से 150 कार्डधारियों को ही राशन का वितरण किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि शेष कार्डधारियों को वितरण किए बिना ही राशन का फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया गया।

कार्रवाई और परिणाम

इस संबंध में कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए संस्था ने स्वयं स्वीकार किया कि जनवरी का राशन वितरित नहीं किया गया। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की है। महिला जागृति स्व सहायता समूह का अनुबंध और संचालित दुकान का अधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही, संस्था द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि को शासन के पक्ष में राजसात कर लिया गया है।

पुलिस कार्रवाई की तैयारी

अनुविभागीय दंडाधिकारी ने इस गबन के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रशासन संबंधित संस्था के अधिकारीगण, जिसमें अध्यक्ष कांति बाई, सचिव अनिता और विक्रेता रविन्द्र कुमार शामिल हैं, के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएगा। जांच में यह भी पाया गया कि मार्च 2026 के आवंटन से 154 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया गया और स्टॉक में 50 किलो चावल कम पाया गया।

निष्कर्ष

इस घटना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मौलिक सुधारों की आवश्यकता को दर्शाया है। प्रशासन की तत्परता ने इस गंभीर अनियमितता के खिलाफ सीधे कार्रवाई की है, जो कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। ऐसे मामलों में सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने से ही जनता का विश्वास बहाल किया जा सकता है। इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सजग रहना आवश्यक है, ताकि लाभार्थियों को हक मिलने में कोई रुकावट न आये।