केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अर्थात एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है. इस निर्णय के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 12 महीने की औसत मासिक बेसिक सैलेरी का 50% पेंशन की गारंटी केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की घोषणा की इसका नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम या UPS  होगा.

एक नहीं.. कई लाभ

यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी.

इसके तहत महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता संलग्न पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एक संचित राशि का भुगतान किया जाएगा. यह राशि कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान अर्जित की गई एक अतिरिक्त राशि होगी, जो उनके मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा होगी और हर छह महीने की सेवा के लिए इस राशि में वृद्धि होती रहेगी.

23 लाख कर्मचारियों को लाभ

इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा.