इंडिया ने ईरान युद्ध के बीच ईंधन कीमतें काबू में रखने के लिए टैक्स राजस्व में किया बड़ा कटौती

ब्रेकिंग न्यूज: भारत सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, टैक्स राजस्व को लगा बड़ा नुकसान

भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने देश में घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इस फैसले का टैक्स राजस्व पर गहरा असर हुआ है।

ईंधन मूल्य में कटौती का ऐलान

जैसे ही विश्व स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएं आईं, भारतीय सरकार ने रात भर में पंप कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया। मंत्री पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें पिछले एक महीने में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं।

उन्होंने बताया कि यह कटौती कंपनी के नुकसान को कम करने में मददगार साबित होगी। पेट्रोल के लिए यह नुकसान लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 30 रुपये प्रति लीटर है। सरकार ने पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल को 10 रुपये से घटाकर 0 रुपये प्रति लीटर किया है।

निर्यात शुल्क में वृद्धि का कदम

इस कटौती के साथ ही, सरकार ने डीजल के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 21.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 29.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका उद्देश्य घरेलू खपत के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सीतारमण ने कहा, "यह कदम उपभोक्ताओं को कीमतों में वृद्धि से बचाएगा।" इससे स्पष्ट होता है कि सरकार उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि बाजार की स्थिति को भी भली-भांति विचार में ले रही है।

बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियां

भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, बढ़ती ऊर्जा लागत और 공급 में कमी के कारण चिंतित है। यदि ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावट बनी रहती है और तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर रहती हैं, तो मामूली और दीर्घकालिक आर्थिक जोखिमों में इजाफा हो सकता है।

हमें ध्यान देना होगा कि यदि भारत सरकार ईंधन की खुदरा कीमतें बढ़ाती है, तो इससे महंगाई में वृद्धि हो सकती है और विकास दर प्रभावित हो सकती है। हालांकि, बढ़ती लागत को उठाने से वित्तीय घाटा भी बढ़ सकता है।

हाल ही में HSBC द्वारा जारी पीएमआई (Purchasing Managers’ Index) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधियों में नकारात्मक रुझान देखने को मिला है, जो अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे कम है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, हाल के आर्थिक निर्णय भारत की ऊर्जा राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिले, लेकिन साथ ही उन्हें वैश्विक ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता का भी सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में, इस फैसले का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई दर पर साफ दिखाई देगा।