🚨 बिलासपुर एयरपोर्ट: हवाई सुविधा विस्तार में नई उम्मीद, हाई कोर्ट ने सरकार को दी राहत! ✈️✨

ब्रेकिंग न्यूज: बिलासपुर हाई कोर्ट में एयरपोर्ट सुविधाओं का मामला, सुनवाई स्थगित

बिलासपुर, 20 अप्रैल 2026: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट में सोमवार को बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार से संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई हुई। इस सुनवाई को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीविजन बेंच ने राज्य सरकार के आश्वासन पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया है।

एयरपोर्ट के विकास पर कोर्ट की नज़र

बिलासपुर हाई कोर्ट एयरपोर्ट के विकास के कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है। इस दौरान, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने जानकारी देते हुए कहा कि रनवे, कारपेटिंग और बाउंड्रीवॉल के कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के विकास में खर्च किए जा चुके हैं।

सब्सिडी का मुद्दा: सरकारी और निजी कंपनियों के बीच का अंतर

राज्य सरकार द्वारा अलायंस एयर को दी जा रही सब्सिडी पर चर्चा हुई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में केवल सरकारी कंपनी को ही सब्सिडी दी जा रही है। यहां तक कि निजी विमानन कंपनियों को बिलासपुर से उड़ान शुरू करने का आमंत्रण भी नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने इस मुद्दे को उठाया, यह बताते हुए कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत ओपन टेंडर प्रक्रिया संभव है, और राज्य सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए।

सुनवाई का आगे बढ़ना और राज्य सरकार का अनुरोध

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह कहा कि जनहित याचिकाओं का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए सुनवाई को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिकाओं में 4C एयरपोर्ट की मांग की गई है, जिसका अभी तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। हाई कोर्ट की डीविजन बेंच ने इस मांग की जांच की और इसे उचित ठहराया। राज्य सरकार ने सुनवाई को अगस्त माह तक टालने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मान लिया है।

निष्कर्ष

बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास और सुविधाओं के विस्तार को लेकर सुनवाई अब आगे बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर, आगामी सुनवाई में विस्तार की स्थिति पर विचार किया जाएगा। यह मामला न केवल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि नागरिकों की हवाई यात्रा की सुविधाओं में सुधार के लिए भी आवश्यक है। हाई कोर्ट की निगरानी में चल रहे इस मामले पर सभी की नजरें हैं।