ताज़ा खबर: MSMEs की भूमिका से सजी NDIC 2026 का आयोजन
नई दिल्ली में मनकशॉ सेंटर में ‘एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज’ पर होने वाले नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव (NDIC) 2026 में MSMEs की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया गया। यह आयोजन रक्षा उत्पादन में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था।
MSMEs: रक्षा नवाचार के प्रमुख स्तंभ
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) और स्टार्ट-अप भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में, लगभग 16,000 MSMEs रक्षा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सटीक इंजीनियरिंग, ड्रोन, सामग्री और सॉफ्टवेयर सिस्टम सहित कई क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं।
MSMEs आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण में योगदान कर सकते हैं:
आयात निर्भरता कम करना: MSMEs घरेलू स्तर पर रक्षा प्लेटफार्मों के लिए आवश्यक घटक बना सकते हैं, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी।
नवाचार को बढ़ावा देना: MSMEs की लचीलापन और फुर्तिलापन नए तकनीकों को तेजी से अपनाने में मदद करता है, जैसे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स।
लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना: MSMEs बड़े औद्योगिक कंपनियों की तुलना में घटक कम लागत पर तैयार कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है।
सरकारी सहायता और नीतिगत पहलों की भूमिका
भारत सरकार ने पिछले दशक में MSMEs को रक्षा क्षेत्र में शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। इनमें प्रमुख पहलें शामिल हैं:
खरीद प्रक्रिया में सुधार: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 के अंतर्गत स्वदेशी खरीद को प्राथमिकता दी गई है, जिससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।
स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना: सरकार ने कई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ जारी की हैं, जिसमें कई रक्षा आइटम के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे MSMEs को घरेलू बाजार की सुरक्षा मिलती है।
नवाचार मंच: ‘इननोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस’ (iDEX) कार्यक्रम ने MSMEs और स्टार्ट-अप्स को नए तकनीकी विकास के लिए सशस्त्र बलों के साथ जोड़ा है, जिससे इनका योगदान बढ़ा है।
MSMEs की चुनौतियाँ और अवसर
हालांकि MSMEs को कई नीतिगत समर्थन मिलते हैं, फिर भी उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है:
खरीद प्रक्रिया की जटिलताएँ: रक्षा खरीद प्रक्रियाएँ जटिल होती हैं, जिससे छोटे उद्यमों को भागीदारी में कठिनाइयाँ होती हैं।
भुगतान में देरी: बड़े ठेकेदारों या सरकारी एजेंसियों से भुगतान में देरी से छोटे उद्योगों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है।
सीमित परीक्षण सुविधाएँ: रक्षा उत्पादों के लिए व्यापक परीक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन MSMEs के लिए इनमें पहुंच प्राप्त करना मुश्किल होता है।
हालांकि, भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर है। MSMEs पहले से ही कम लागत वाले ड्रोन और नए प्रकार के गोला-बारूद के विकास में संलिप्त हैं। भारत को MSMEs को बढ़ावा देकर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना चाहिए।
NDIC 2026 का महत्व
यह कार्यक्रम MSMEs और स्टार्ट-अप्स के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उनकी भूमिका को प्रमुखता दी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया। यह ऐसे प्लेटफार्म प्रदान करता है जो रक्षा उत्पादन में नवाचार, साझेदारी और सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देते हैं।
इस प्रकार, MSMEs भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब समय आ गया है कि इनकी भूमिकाओं का विस्तार किया जाए और इन्हें और अधिक अवसर प्रदान किए जाएं।