हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बालिग शादीशुदा महिला की सहमति से बनाया शारीरिक संबंध, रेप नहीं – पीड़िता की याचिका खारिज

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि एक बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। अदालत ने मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

मामला क्या है?

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की निवासी ने एक दुष्कर्म के आरोप के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से बताया कि वह एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में काम करती थी, जहां आरोपी भी काम करता था। 19 जून 2022 को आरोपी ने उसे बातचीत के दौरान कहा कि वह उससे शादी करेगा और इसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाने का आग्रह किया।

इस दिन बने संबंध

पिता के साथ 25 जुलाई 2022 की सुबह जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी, तब आरोपी ने उससे भेंट की और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। पीड़िता ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक लाइट गुल हो जाने पर आरोपी ने उसे अपने घर ले जाकर संबंध बनाए। मामला तब बढ़ा जब पीड़िता को यह पता चला कि वह पहले से ही तीन महीने की गर्भवती थी। इसके बाद उसने अपनी स्थिति बताई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

सहमति से बने संबंध

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि गवाहों के बयानों के अनुसार आरोपी ने पीड़िता की सहमति से ही शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने कहा कि पीड़िता की पहले से शादीशुदा स्थिति को देखते हुए, इसके लिए किसी भी तरह का ठकठक या बलात्कारी तत्व का होना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता ने अपनी हालात के बारे में पूरी तरह से अवगत होकर सहमति दी थी।

निष्कर्ष

हाई कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि एक बालिग और विवाहिता महिला की सहमति से बनाये गए शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। यह मामला न केवल कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में सहमति और नाबालिगों के मुद्दों को लेकर भी एक नई बहस का विषय बना सकता है। इस न्यायालयिक निर्णय ने यह सिद्ध किया है कि व्यक्तिगत संबंधों में सहमति का महत्व सर्वोपरि है।