कार्रवाई हुई, पर नाम गायब! महासमुंद में औषधि विभाग पर उठे सवाल
webmorcha
महासमुंद, 31 अक्टूबर 2025। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश और कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के आदेश पर जिलेभर में संचालित औषधि प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान 26 औषधि दुकानों पर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें से 12 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
यह कार्रवाई उपसंचालक डॉ. आई. नागेश्वर राव और सहायक औषधि नियंत्रक तृप्ति जैन के मार्गदर्शन में की गई। 1 जनवरी से 29 अक्टूबर 2025 तक औषधि प्रशासन महासमुंद द्वारा जिले के सभी पांच विकासखंड — महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में जांच की गई। इस दौरान कुल 59 औषधि नमूने संकलित किए गए, जिनमें से 33 नमूने मानक और 01 नमूना अवमानक पाया गया, जबकि 25 नमूनों की रिपोर्ट लंबित है।
⚖️ जांच के परिणाम और कार्रवाई
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर —
कुल 26 औषधि प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई
12 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित
03 की अनुज्ञप्ति निरस्त
02 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी
06 प्रतिष्ठानों को चेतावनी पत्र
02 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जांच जारी
औषधि प्रशासन ने मेडिकल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे चिकित्सक की पर्ची के बिना स्वापक (नशीली) या मनःप्रभावी दवाओं की बिक्री न करें।
💬 नाम सार्वजनिक न होने से उठे सवाल
हालांकि, इस कार्रवाई में शामिल औषधि प्रतिष्ठानों के नाम प्रशासन द्वारा सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस पर पत्रकारों और सामाजिक समूहों में सवाल उठ रहे हैं।
सोशल मीडिया ग्रुपों में, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि दोनों मौजूद हैं, पत्रकारों ने टिप्पणी की —
नाम सार्वजनिक न होने से उठे सवाल
“जब 12 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है, तो उनके नाम क्यों नहीं बताए गए? क्या यह कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता है या सेटिंग?”
नाम सार्वजनिक न होने से उठे सवाल
एक वरिष्ठ पत्रकार ने इसे “आधी कार्रवाई” बताते हुए पारदर्शिता की कमी पर सवाल खड़े किए हैं।
📢 पारदर्शिता की मांग
स्थानीय पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि प्रशासन को कार्रवाई में शामिल प्रतिष्ठानों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि आम जनता यह जान सके कि किन दुकानों पर नियमों का उल्लंघन हुआ है।
