🎉 CG SuSashan Tihar 2026: सुशासन तिहार की तैयारियाँ, 1 मई से होगी भव्य शुरुआत! CM ने कलेक्टरों को भेजी चिट्ठी! 📢

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में "सुशासन तिहार 2026" का आयोजन

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए "सुशासन तिहार 2026" का आयोजन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश भेजे हैं, ताकि इस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।

नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जन शिकायतों का समय पर हल करना सुशासन की मूल आधारशिला है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य सरकार आम लोगों को पारदर्शी और तेज सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष के सकारात्मक अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष "सुशासन तिहार" को व्यापक स्तर पर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को अपेक्षित निर्देश दिए हैं कि वे 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित मामलों का समाधान करें। इसमें भूमि संबंधी समस्याएं, मनरेगा भुगतान, राशन कार्ड, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं।

जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन

1 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविर चलाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह के आधार पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के अनुसार शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ देना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शिविरों में आवेदन प्राप्त करने के बाद अधिकतम एक महीने के भीतर उनका निराकरण किया जाए।

विकास कार्यों का निरीक्षण

इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा करके विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे ताकि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे महत्वपूर्ण सुझाव प्रविष्ट करने के लिए सामाजिक संगठनों और नागरिकों के साथ बातचीत करें।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का "सुशासन तिहार 2026" अभियान राज्य के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उम्मीद की जा रही है कि यह कार्यक्रम प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।