छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: बाघों की सुरक्षा, गरीबों को मुफ्त बिजली और किसानों के लिए नई सौगात

📍 रायपुर, 18 जून 2025 । ✍️ Web Desk | छत्तीसगढ़ लाइव अपडेट्स : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े 8 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले ऊर्जा, शिक्षा, पर्यावरण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, और रोजगार सृजन से संबंधित हैं।

🔆 1. सोलर रूफटॉप संयंत्र पर राज्य सरकार भी देगी सब्सिडी

अब छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं को “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के तहत राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

• 1 किलोवाट संयंत्र पर ₹45,000 की कुल सहायता (₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य)

• 3 किलोवाट से अधिक पर ₹1,08,000 की कुल सहायता

• वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य

• कुल वित्तीय भार: ₹390 करोड़

👉 इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी CSPDCL

🐅 2. ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ का गठन

राज्य में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अब एक स्वतंत्र सोसायटी का गठन होगा जो बाघ संरक्षण और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी।

• बाघ संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय रोजगार के अवसर

• पर्यावरणीय शिक्षा, रिसर्च और प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहन

🎓 3. अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को छात्रवृत्ति व प्रवेश की सुविधा

जिन जातियों को तकनीकी कारणों से ST/SC सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें छात्रवृत्ति और छात्रावास प्रवेश की सुविधा मिलेगी।

• डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पविया को ST समतुल्य लाभ

• डोमरा जाति को SC समतुल्य लाभ

📚 4. बेमेतरा जिले में नया उद्यानिकी महाविद्यालय

साजा तहसील के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

🧘 5. रामकृष्ण मिशन से जुड़ी संस्था ‘विश्वास’ का मर्जर

नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘विश्वास’ को अब रामकृष्ण मिशन आश्रम में मर्ज किया गया।

🍵 6. जशपुर के हर्बल उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार

‘JashPure’ ब्रांड के तहत बनाए जा रहे महुआ और हर्बल चाय उत्पादों को CSIDC अथवा राज्य शासन को ट्रांसफर किया जाएगा।

• स्थानीय महिलाओं को बढ़ेगा रोजगार

• ट्रेडमार्क से बिना किसी अतिरिक्त लागत के विपणन आसान

👮 7. शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को अब किसी भी विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति

नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के पात्र परिजन को राज्य के किसी भी विभाग में नियुक्ति दी जा सकेगी।

⛏️ 8. स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन

छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों के खोज और विकास के लिए अब SMET का गठन किया जाएगा।

• 2% रॉयल्टी से बनेगा फंड

• खनिजों की खोज, IT, मानव संसाधन और लॉजिस्टिक्स पर खर्च

📌 मुख्यमंत्री का विजन

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि “ये फैसले राज्य के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने वाले हैं – शिक्षा से लेकर पर्यावरण और तकनीकी विकास तक। हमारी सरकार विकास के साथ-साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए संकल्पित है।”