छत्तीसगढ़। पूर्व में कांग्रेस सरकार में चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता (Unemployment allowance) योजना के बंद होने की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में आखिरी बार नवंबर-2023 में बेरोजगारी भत्ता की किस्त जारी हुई थी। बता दें, प्रति माह 2,500 रुपए दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी भत्ते पर अभी तक आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।
रोजगार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन से किसी प्रकार का दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में 16 लाख 62 हजार पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसमें से 1.29 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ता योजना में पंजीयन कराया था। CM भूपेश बघेल ने अंतिम बार अगस्त-2023 में योजना की किस्त जारी की थी।
नवंबर 2023 तक मिलता रहा लाभ
इसके बाद आचार संहिता की अवधि में भी योजना का लाभ बेरोजगारों को नवंबर महीने तक मिलता रहा। प्रदेश में बेरोजगारों को आठ महीने में 146 करोड़ रुपये का वितरण किया। प्रदेश में एक अप्रैल 2023 को पूर्ववर्ती सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी।
बारहवीं पास बेरोजगारों (Unemployment allowance) को इस योजना के तहत उनके खातों में सीधे 2,500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। बेरोजगारों को आर्थिक मदद के साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रविधान रखा गया था। योजना के लिए आवेदकों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई थी।
अभी दिशा-निर्देश नहीं
रोजगार विभाग के उप संचालक AO लारी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते (Unemployment allowance) को लेकर शासन से मिले दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। योजना को बंद करना या जारी रखने का निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है। आखिरी किस्त नवंबर महीने में जारी की गई थी। रोजगार विभाग के अन्य कार्य जारी है। प्लेसमेंट के माध्यम से भर्तियां की जा रही है।
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