रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते एक माह से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल को बहरहाल खत्म हो गई है। यह निर्णय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह और संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में पंचायत सचिव संघ के साथ हुई वार्ता के बाद लिया गया।
जनवरी 2026 तक पेश होगी अंतिम रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। शासकीयकरण की प्रक्रिया से पहले चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्गदर्शिका जारी की जाएगी।
आंदोलन अवधि का वेतन मिलेगा
छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों के हित में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हड़ताल की अवधि का वेतन स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही, वर्तमान में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन सत्यापन में आ रही विसंगतियों को भी सुधारने का आश्वासन दिया गया है।
