छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर से खाद्य सुरक्षा का विशेष अभियान: होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट का होगा शत-प्रतिशत निरीक्षण, गड़बड़ी मिलने पर बंद होगा प्रतिष्ठान

15 दिन तक चलेगी जांच, प्रतिबंधित खाद्य रंगों और अस्वच्छता पर विभाग की रहेगी विशेष नजर; नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाने जा रहा है। ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ नाम से शुरू होने वाले इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं और स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा।

अभियान का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और हाइजीन के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा आम नागरिकों को मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना है। स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 नवंबर को प्रदेश के अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रसोई से लेकर खाद्य भंडारण तक होगी जांच

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में पहुंचकर परिसर से लेकर रसोईघर तक की व्यवस्था की जांच करेंगी। खाद्य पदार्थों को तैयार करने और परोसने के स्थान, बर्तन, उपकरण, खाद्य सामग्री के भंडारण और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, सुरक्षित तापमान पर भोजन के भंडारण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, कचरे के उचित निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था की भी जांच होगी।

खाद्य निर्माण और परोसने वाले कर्मचारियों के लिए साफ कपड़े, एप्रन और हेड कवर का उपयोग अनिवार्य मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाएगा। कर्मचारियों के प्रत्येक छह माह में स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित अभिलेख भी जांचे जाएंगे।

मिठाई, बिरयानी, चटनी और फास्ट फूड में रंगों की होगी जांच

इस विशेष अभियान में खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम रंगों पर भी विभाग की खास नजर रहेगी। जिन खाद्य पदार्थों में रंगों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार का खाद्य रंग मिलाने की छूट नहीं होगी।

मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थों, रोस्टेड चिकन, चिली, चाट, मंचूरियन और फास्ट फूड सहित अन्य तैयार खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जा रहे रंगों की जांच की जाएगी।

यदि किसी प्रतिष्ठान में गैर-खाद्य रंग, औद्योगिक रंग, प्रतिबंधित रंग या अनधिकृत खाद्य रंग का इस्तेमाल पाया जाता है तो संबंधित खाद्य पदार्थ और रंग को नष्ट कराने की कार्रवाई की जाएगी।

गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निलंबित, प्रतिष्ठान भी होगा बंद

खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां या लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाली परिस्थितियां मिलने पर सुधार सूचना जारी करने के साथ लाइसेंस अथवा पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

अमानक और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण पाए जाने पर नमूने लिए जाएंगे। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान में कमियों का निराकरण और स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त होने तक खाद्य सेवा तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई जा सकती है।

बिना वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीयन के कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अखबार में खाना परोसने पर भी विभाग की नजर

अभियान के दौरान केवल जांच और कार्रवाई ही नहीं, बल्कि खाद्य कारोबारियों को जागरूक भी किया जाएगा। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के निर्धारित मानकों की जानकारी दी जाएगी।

खास तौर पर खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिमों को कम करना है।

30 नवंबर तक पूरा करना होगा शत-प्रतिशत निरीक्षण

नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित 15 दिनों के भीतर जिले में संचालित सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों की पहचान, सूची तैयार करने और उनका शत-प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित करना होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग का संदेश स्पष्ट है कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ अभियान के जरिए प्रदेश में सुरक्षित भोजन की व्यवस्था मजबूत करने और खाद्य कारोबारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाने की पहल की जा रही है।