Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी मामले में CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच गर्मागरम बहस हुई. ईडी ने आरोप लगाया कि CM केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की फंडिंग मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये 4 अलग-अलग रूटों के जरिए उसे मिल भी गए. इन पैसों को गोवा असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे ईडी की साजिश बताया और कहा कि Arvind Kejriwal को फंसाया जा रहा है.
CM केजरीवाल पार्टी के कर्ता-धर्ता, वे बराबर के दोषी- ED
एजेंसी के वकील ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट में कहा, ‘Arvind Kejriwal पार्टी के जिम्मेदार नेता है और संयोजक हैं. पार्टी में उनकी जिम्मेदारी और भूमिका बड़ी है. केजरीवाल न केवल व्यक्तिगत हैसियत से इस केस में आरोपी है, बल्कि आप में बड़ी भूमिका के चलते भी उनकी इस केस में ज़िम्मेदारी बनती है. आम आदमी पार्टी को इस घोटाले के जरिये फायदा मिला. वो इस केस में लाभार्थी है. पर पार्टी की अपनी कोई व्यक्तिगत हैसियत नहीं है. कानून के मुताबिक इसे कम्पनी की तरह ट्रीट किया जाएगा. जो भी इस कम्पनी के कर्ताधर्ता है, इसके कामकाज में शामिल है. इस केस में दोष उन पर भी बनता है.’
ASG एसवी राजू ने कहा, ‘गोवा में जो AAP के उम्मीदवार थे, पैसा उनको भी मिला. मनी ट्रेल establish हो रही है. गोवा में जो पैसा आया है, वो 4 रूट से आया. इन आरोपों की पुष्टि के लिए हमारे पास न केवल बयान है, बल्कि कॉल details records भी हैं. पैसा साउथ लॉबी से दिल्ली आया, फिर यहां से गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ. 45 करोड़ की हवाला ट्रेल स्थापित हो रही है. अपराध से अर्जित आय सिर्फ 100 करोड़ की नहीं है. रिश्वत देकर शराब निर्माताओं ने जो मुनाफा कमाया, वो भी उसमे शामिल है. अपराध की अर्जित आय में से 45 करोड़ गोवा चुनाव चुनाव मे इस्तेमाल किए गए.’
‘केजरीवाल ने मांगी 100 करोड़ की फंडिंग’
ED के वकील ने कोर्ट में कहा, ‘रिश्वत की एवज में आबकारी नीति में मनमाने बदलाव किए गए. बयानों से साफ है कि केजरीवाल ने साउथ लॉबी को आबकारी नीति के जरिए फायदा पहुंचाने की एवज में रिश्वत की मांग की.’ राजू ने राघव मुगटा के बयान का हवाला दिया कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे. मुंगटा पिता पुत्र दोनों ने इस बयान की तस्दीक की है. ASG ने manguta रेड्डी और Arvind Kejriwal की मुलाकात के हवाला दिया.
SG एसवी राजू ने अदालत को बताया, ‘विजय नायर Arvind Kejriwal के घर के पास वाले घर मे रह रहा था. वो घर कैलाश गहलोत को अलॉट था. नायर आप का मीडिया इंचार्ज रहा है. विजय नायर की भूमिका मध्यस्थ की थी. वो आप और साउथ लॉबी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था. केजरीवाल आबकारी नीति के निर्माण में सीधे शामिल थे. विजय नायर उनके लिए काम कर रहा था. इस मामले में predicate offence पहले से ही साबित हो रहा है.कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है.’
‘विजय नायर की थी मध्यस्थ की भूमिका’
अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए ईडी के वकील ने कहा, ‘केजरीवाल इस पूरे आबकारी घोटाले की साजिश के कर्ताधर्ता और सरगना है. Arvind Kejriwal शराब नीति के एवज में रिश्वत लेने में शामिल रहे है. केजरीवाल आबकारी नीति के निर्माण में सीधे शामिल थे. विजय नायर उनके लिए काम कर रहा था. विजय नायर की भूमिका मध्यस्थ की थी. वो आप और साउथ लॉबी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था. विजय नायर केजरीवाल के घर के पास वाले घर मे रह रहा था. वो घर कैलाश गहलोत को अलॉट था . नायर आप का मीडिया इंचार्ज रहा है. ASG ने manguta रेड्डी और केजरीवाल की मुलाकात के हवाला दिया.’
अधिकतर गवाहों ने केजरीवाल का जिक्र नहीं किया- सिंघवी
ED कोर्ट में CM Arvind Kejriwal के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘सारथ रेड्डी ने इस बात से इनकार किया कि उसने विजय नायर को कोई पैसा दिया. चूंकि उसने केजरीवाल का नाम नहीं किया. इसलिए ED ने उन पर जांच में सहयोग न देने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. 50 फीसदी बयान में केजरीवाल के नाम का ज़िक्र तक नहीं है. 80 फीसदी लोगों ने CM केजरीवाल की इस केस में लेनदेन का कोई ज़िक्र नहीं किया है. SC के पुराने फैसलों को देखें तो पता चलता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ग़लत है.’
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‘पहली बार किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया’
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘लोकतंत्र बुनियाद है संविधान की.आज चुनाव से पहले Arvind Kejriwal गिरफ्तार कर पार्टी को जानबूझकर कर दूसरी पार्टियों के मुकाबले कमतर करने की कोशिश हो रही है. ED के पास ऐसा कोई पुख्ता आधार नहीं है जिससे साफ हो कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है. पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में किसी सिटिंग CM को गिरफ़्तार किया गया है. पहली बार किसी पार्टी के चार सीनियर लीडर गिरफ्तार किए गए हैं.’
ED पर आरोप लगाते हुए सिंघवी ने कहा, ‘ED का अब नया तरीका है. पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान हासिल करो. एसकी एवज में उन्हें जमानत मिल जाती है. ED का कहना है कि आगे मनी ट्रेल का पता करना है, ये गिरफ्तारी का आधार कैसे हो गया. ये ज़्यादा से ज्यादा पूछताछ का आधार हो सकता है, गिरफ्तारी का नहीं.’
‘अधिकार का मतलब ये नहीं कि किसी को भी अरेस्ट कर लो’
आप मुखिया के वकील ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘ED को मार्च 2024 में Arvind Kejriwal को गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्या थी. पूरी रिमांड अर्जी, गिरफ्तार के लिखित आधार का कॉपी पेस्ट है. ED के पास गिरफ्तारी का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे. ED साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों है. किसी आरोपी की रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती. उसके लिये कोर्ट को आश्वस्त करना होता है. ED को साबित करना होगा कि यहां कैसे PMLA के तहत केस बन रहा है.’
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