ताजातरीन समाचार: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भारत में जन्मे नागरिकों को मतदान का अधिकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन में रहने और वोट देने का अधिकार है। इस निर्णय से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को राजनीतिक लाभ मिल सकता है।
भारत में जन्मे नागरिकों का अधिकार
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा, "हाल के चुनावों की धूल और हलचल के बीच हमें कुछ मुद्दों पर सावधानी से विचार करना चाहिए। किसी देश में मतदान करने का अधिकार केवल संवैधानिक नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक पहलू भी है। यह राष्ट्रीयता और देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है।"
न्यायमूर्ति बागची ने यह भी उल्लेख किया कि वे 2002 के निर्वाचन सूची में शामिल लोगों की जांच नहीं करने के विषय में कुछ कहना नहीं चाहते थे।
मतदान प्रक्रिया की जटिलताएँ
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 10% कम हो और जीत का अंतर केवल 2% हो, तो ऐसे मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अवैध प्रवासियों के बच्चों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा या नहीं, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
अधिवक्ता डीएस नायडू ने चुनाव आयोग की ओर से बहस की और कहा कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ सामान्य है, क्योंकि वहाँ मतदाता हटाने की दर अन्य राज्यों के समान है। इस विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता राउफ रहीम ने कहा कि जो लोग अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा योग्य पाए गए हैं, उन्हें भी मत देने की अनुमति मिलनी चाहिए।
निर्वाचन आयोग और राज्य की भूमिका
न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10% मतदाता हटाए जाते हैं और जीत का अंतर 15% है, तो यह असामान्य नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जीत का अंतर घटता है, अदालत ऐसे मामलों पर गहराई से विचार करेगी।
उन्होंने यह कहा कि राज्य और चुनाव आयोग के बीच कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक संविधानिक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जाएगी जो निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी अपील के निराकरण से पहले कोई भी नई अपील नहीं स्वीकार की जाएगी। अदालत ने कहा कि यह ट्रिब्यूनल का काम है कि वह अपीलों का निराकरण करे, और भविष्य की कार्रवाई निर्धारित करें।
मामला अब ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा जाएगा, जहाँ से उचित सुनवाई होगी।
समाचार का अंत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को उचित प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रह सके। আদালती सुनवाई में 34 लाख से अधिक अपीलें दाखिल की गई हैं, और अब देखना होगा कि इस मामले का आगे क्या नतीजा निकलता है।
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