ब्रेकिंग न्यूज: जशपुर की गुफा में मिले प्रागैतिहासिक शैलचित्र, पर्यटन की संभावनाएं बढ़ीं

जशपुर में अद्भुत खोज का पता चला

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में, जिसको मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का घर माना जाता है, एक नई रोमांचक खोज हुई है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में, प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ रहस्यमय गुफाएं भी हैं। इनमें से एक गुफा, जयमरगा के गढ़पहाड़ में स्थित है, जहां प्रागैतिहासिक काल के अद्वितीय शैलचित्र पाए गए हैं। यह खोज न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर सकती है।

गुफा तक पहुंचने का आसान रास्ता

इस गुफा तक पहुंचने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। जशपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर मनोरा विकासखंड के जयमरगा गांव तक सड़क द्वारा सहजता से पहुंचा जा सकता है। यहां से गढ़पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है, जो लगभग 300 मीटर की है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग से आप प्राचीन शैलचित्रों और अन्य पुराता्त्विक सामग्री से सजी गुफा तक पहुंच सकते हैं।

प्रागैतिहासिक जीवन की झलक

विशेषज्ञों के अनुसार, जयमरगा गांव का स्थान प्रागैतिहासिक काल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन सभ्यता के लिए पहाड़, जंगल और नदियों की मौजूदगी आवश्यक थी। डॉ. अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा ने बताया कि यहां पर मध्य पाषाण काल के उपकरण और मानव, पशु एवं ज्यामितीय आकृतियों के चित्र भी मिले हैं। यह गुफा एक शिकार स्थान के रूप में भी देखी जाती है, जहां प्राचीन लोगों ने जानवरों पर नजर रखी होगी।

निष्कर्ष

जशपुर की यह गुफा न केवल हमारे इतिहास का आइना है, बल्कि इसे पर्यटन के माध्यम से और जानकारियों के लिए एक संभावित स्थल भी माना जा सकता है। इसके माध्यम से न केवल क्षेत्रीय विकास होगा, बल्कि यह अगली पीढ़ी के लिए हमारे समृद्ध इतिहास को जानने और समझने का एक अनमोल अवसर भी प्रदान करेगा। अगर आप ऐतिहासिक स्थलों के प्रेमी हैं, तो जशपुर की यह अद्भुत गुफा आपकी यात्रा की सूची में अवश्य होनी चाहिए।

ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की सफलता से बदल रहा ग्रामीण जीवन

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया यह मिशन आज लाखों ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदान कर रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 41 लाख 87 हजार से अधिक नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे 32 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

हर घर जल की दिशा में मजबूती

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्टिविटी की स्थिति में सुधार किया गया है। राज्य के 6,572 गांवों में अब शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध हैं। इनमें से 5,564 गांवों को ‘हर घर जल ग्राम’ का दर्जा प्राप्त हुआ है। पिछले दो वर्षों में हर घर जल प्रमाणित गांवों की संख्या में लगभग 750 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सरकार ने 5,088 ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन का जिम्मा सौंपा है, जिससे स्थानीय स्तर पर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सका है।

समूह जल योजनाओं का प्रभाव

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी जल आपूर्ति हेतु समूह जल संयोजन योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं, जिनसे 3,208 गांवों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से नए नल कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, जिससे जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को मजबूती मिल रही है। पहले की पारंपरिक जल स्रोतों को अब आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।

जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना

जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता की नियमित जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें से 47 को मान्यता प्राप्त है। इसके माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जा रही है। इसके साथ ही नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया है।

सरकार ने जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कठोर कदम उठाए गए हैं।

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में स्वच्छता और स्वास्थ्य की नई दिशा दी है। इस मिशन के तहत पानी की उपलब्धता ने न केवल महिलाओं और बच्चों के श्रम को कम किया है, बल्कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। अब जल जीवन मिशन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को पूर्ण रूप से ‘हर घर जल’ राज्य बनाना है, जिससे सभी परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ सरकार की प्रक्रिया पर उठे सवाल

रायपुर: कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य के शासकीय अस्पतालों में रोगियों के पैथोलॉजी जांच का कार्य बिना निविदा (टेंडर) के हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड (HLL) को सौंपने का आदेश जारी किया है। यह आदेश फरवरी महीने में दिया गया था और कंपनी 14 अप्रैल से यह कार्य जगदलपुर में शुरू करने जा रही है। डॉ. गुप्ता का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है।

नियमों का उल्लंघन

डॉ. गुप्ता ने कहा कि सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR) 2017 और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना निविदा के किसी PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) को कार्य सौंपना सामान्यतः प्रतिबंधित है। GFR 2017 के नियम 133(3) के तहत, किसी भी विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्य की पेशकश में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा हो।

क्या हैं नामांकन के अपवाद?

कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने बताया कि किसी PSU को बिना निविदा सीधे काम देना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है, जैसे प्राकृतिक आपदा या जब वह PSU एकमात्र उपलब्ध स्रोत हो। उन्होंने आरोप लगाया कि Chhattisgarh सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए HLL को यह कार्य सौंपा है जबकि कोई विशेष कारण मौजूद नहीं है।

पारदर्शिता का अभाव

इस मामले में डॉ. गुप्ता ने राज्य सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह नहीं बताया है कि HLL को किस राशि में यह कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के तुलनात्मक अध्ययन की कमी को भी उजागर किया गया है। इससे संबंधित कर्मचारियों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है।

निष्कर्ष:

कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने गंभीर सवाल उठाए हैं कि राज्य सरकार क्यों पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया से बच रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह स्थिति जारी रही, तो इससे सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों और रोगियों दोनों की भलाई को खतरा हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में स्पष्टीकरण दे और पारदर्शिता को सुनिश्चित करे।