ब्रेकिंग न्यूज़: बिलासपुर हाई कोर्ट का विशेष अवकाश सुनवाई

बिलासपुर। शनिवार को बिलासपुर हाई कोर्ट ने विशेष अवकाश के दिन भी काम किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। अब इस मामले में अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

शिक्षा के अधिकार पर स्थिति चिंताजनक

कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी किया है और उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत के साथ आरटीई अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया धीमी पड़ गई है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, 38,438 आवेदनों में से केवल 23,766 (62%) का ही सत्यापन किया गया है। इस कार्य में भी कई जिलों में 10% से कम आवेदन सत्यापित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने 16 फरवरी से 31 मार्च तक की समयसीमा निर्धारित की थी, लेकिन यह समयसीमा भी अधूरी रह गई है।

अभिभावकों की समस्याएँ बढ़ रही हैं

डिवीजन बेंच ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है। प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण अभिभावकों को बार-बार कोर्ट आना पड़ सकता है। इसके अलावा, स्कूल आवंटन की लॉटरी 13 से 17 अप्रैल के बीच निर्धारित की गई है, लेकिन सत्यापन की धीमी गति के चलते इसमें भी देरी होने की संभावना जताई गई है।

अगली सुनवाई की तिथि

भिलाई निवासी सीवी भगवंत राव ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर, उप महाधिवक्ता पीके भादुड़ी और वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।

डिवीजन बेंच ने यह सुनिश्चित किया कि कोट एकसाथ दोनों याचिकाओं की सुनवाई करेगी।

निष्कर्ष

बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए कदम से आशा की किरण जगी है कि समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। यह छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

ब्रेकिंग न्यूज़: यूपी सरकार ने संविदा शिक्षकों को दी बड़ी राहत

लखनऊ, 4 अप्रैल 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों संविदा कर्मियों को एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत प्रदान की है। 1 अप्रैल 2026 से राज्य के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार, शिक्षामित्रों को अब 18,000 रुपये और अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। इसके साथ ही, सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा भी घोषित की है।

सैलरी में भारी वृद्धि: लाभार्थियों की जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार के इस नवीनतम निर्णय के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में मानदेय ढांचे में बड़ा परिवर्तन किया गया है।

• शिक्षामित्र: पहले इन्हें हर महीने 10,000 रुपये दिया जाता था, जो अब 8,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपये कर दिया गया है।
• अनुदेशक: पहले अनुदेशकों की सैलरी 9,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 17,000 रुपये हो गई है।

यह नया वेतन ढांचा अप्रैल महीने की सैलरी साइकिल से प्रभावी हो चुका है।

1.70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे लाभ

सरकार के इस फैसले का सीधा प्रभाव ग्राउंड लेवल पर कार्यरत लाखों परिवारों पर पड़ेगा। राज्य में वर्तमान में करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र और लगभग 25,000 अनुदेशक कार्यरत हैं। कुल मिलाकर, यह योजना 1.70 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित होगी। लंबे समय से अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए संघर्ष कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी जीत और आर्थिक सुरक्षा का संकेत है।

स्वास्थ्य सुरक्षा: 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

मानदेय वृद्धि के अलावा, यूपी सरकार ने इन कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी ध्यान में रखा है। अब सभी शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा कवर प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा से कर्मचारियों पर चिकित्सा आपात स्थिति के समय आर्थिक बोझ काफी कम होगा और वे अच्छी चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

निष्कर्ष

यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, राज्य के विकास के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार की पहल होने से न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

ब्रेकिंग न्यूज़: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने 26 साल पुराने आवास ऋण घोटाले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

रायपुर में घोटाले की जांच का पदार्फाश

छत्तीसगढ़ राज्य में एसीबी-ईओडब्ल्यू (आपराधिक जांच ब्यूरो-आर्थिक अपराध शाखा) ने अब तक के सबसे बड़े आवास ऋण गबन घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में प्रदीप कुमार निखरा नामक व्यक्ति को 26 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि निखरा ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1995 से 1998 के बीच जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए चल रही सरकारी आवासीय योजना का दुरुपयोग किया। इस घोटाले के तहत 186 व्यक्तियों के नाम पर 1-1 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया, जिससे कुल 1.86 करोड़ रुपये की धनराशि गबन की गई।

अवैध गतिविधियों का खुलासा

जांच में यह पाया गया है कि जिन स्थलों को दर्शाया गया था, वहाँ न तो मकान बने थे और न ही संबंधित ऋणधारी वहां मौजूद थे। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ऋण राशि का गबन किया। इस मामले में अपराध क्रमांक 19/2000 के तहत धारा 120B, 406, 409, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लागू की गई हैं।

सहयोगियों का नेटवर्क

जांच में खुलासा हुआ है कि आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थावरदास माधवानी, सहकारी आवास संघ मर्यादित रायपुर के पूर्व पर्यवेक्षक बसंत कुमार साहू और सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल के पूर्व प्रबंधक प्रदीप कुमार निखरा ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। इन सब ने मिलकर कथित रूप से आवास संघ की धनराशि का बंटवारा किया।

न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत

4 अप्रैल को, प्रदीप कुमार निखरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 7 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की गहन जांच में जुटी है।

निष्कर्ष

इस घोटाले की जांच से साबित होता है कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकृत अंगों की तत्परता से जनहित की रक्षा करने में मदद मिलेगी। सभी नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे मामलों की सूचना दें और चेज प्रधानों की जवाबदेही सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाएँ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुँचें।

ब्रेकिंग न्यूज़: गूगल की नई पहल से पुराने कंप्यूटर पायेंगे नया जीवन

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 10 का सपोर्ट बंद करने के ऐलान के साथ ही, लाखों कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़र्स के सामने नया डिवाइस खरीदने या असुरक्षित सिस्टम का उपयोग करने की मुश्किल खड़ी हो गई है। इस चुनौती का सामना करने के लिए गूगल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।

गूगल का नया समाधान

गूगल ने पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफार्म ‘Back Market’ के साथ भागीदारी की है। इसके तहत एक विशेष ‘ChromeOS Flex USB Kit’ लॉन्च की गई है, जो पुराने कंप्यूटरों को गूगल के हल्के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का अवसर प्रदान करती है। इस किट के माध्यम से यूज़र्स अपने पुराने पीसी या मैक को नया रूप दे सकेंगे।

गूगल का ChromeOS Flex एक फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसे गूगल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि, तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण जो लोग इसे स्वयं इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बैक मार्केट की आधिकारिक वेबसाइट पर यह फिजिकल किट उपलब्ध कराई गई है।

ChromeOS Flex USB Kit में क्या है?

ChromeOS Flex USB Kit की कीमत मात्र 3 डॉलर यानी लगभग 279 रुपये रखी गई है। इस किट में एक यूएसबी ड्राइव (पेन ड्राइव) शामिल है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोड होता है। इसके साथ ही, यूज़र्स को इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गाइड और वीडियो ट्यूटोरियल भी प्रदान किए जाते हैं। यह पेन ड्राइव पुनः उपयोगी है, जिससे यूज़र्स इसे अन्य कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

पुराने हार्डवेयर को मिलेगी नई जिंदगी

एक नए लैपटॉप के निर्माण में बड़ा कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गूगल का मानना है कि पुराने हार्डवेयर का उपयोग करके उसे लंबे समय तक चलाना अधिक उचित है। ChromeOS Flex को इंस्टॉल करने के बाद, पुराना लैपटॉप बहुत तेज़ हो जाता है। यह औसतन 19% कम बिजली की खपत करता है, जिससे न सिर्फ बैटरी लाइफ में सुधार होता है बल्कि बिजली के उपयोग में भी कमी आती है।

ई-वेस्ट कम करने की बड़ी कोशिश

गूगल अब क्रोमबुक के लिए 10 साल और पिक्सल फोन के लिए 7 साल तक अपडेट देने की नीति पर चल रहा है। ई-वेस्ट को कम करने के लिए गूगल ने ‘Closing the Loop’ जैसे संगठनों के साथ भी सहयोग किया है। यूज़र्स अपने पुराने मैक या विंडोज लैपटॉप की स्थिति जानने के लिए गूगल की सपोर्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां गूगल द्वारा सर्टिफाइड मॉडल्स की लिस्ट उपलब्ध है।

निष्कर्ष

गूगल की यह पहल निश्चित रूप से उन यूज़र्स के लिए एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प है, जो अपने पुराने उपकरणों को नए सिरे से उपयोग करना चाहते हैं। इस पहल से न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, बल्कि यह पर्यावरण की दृष्टि से भी एक सकारात्मक कदम साबित होगा। ऐसे में, यह सभी के लिए फायदेमंद है कि वे अपने पुराने डिवाइस का सही उपयोग करें और ई-वेस्ट को कम करने की दिशा में योगदान दें।